कर्मचारीलाई ५ दिने पर्यटन बिदा « प्रशासन
Logo ६ बैशाख २०८१, बिहिबार
   

कर्मचारीलाई ५ दिने पर्यटन बिदा


६ श्रावण २०७९, शुक्रबार


समायोजन

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई ५ दिने पर्यटन काज दिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७८ जारी गर्दै काज बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी कार्यविधि अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० (१ साउन)देखि प्रारम्भ भएको छ ।

कार्यविधि अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा समायोजन भएका, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश सरकारका निकायमा सरुवा वा काजमा खटिई कामकाज गरिरहेका, नेपाल सरकार वा सङ्घीय निकायले प्रदेशमा कामकाज गर्न खटाएका र प्रदेश सरकारी निकायमा काम गरेको एक वर्ष पूरा भएका स्थायी कर्मचारीले पर्यटन काज बिदा पाउने छन् ।

कार्यविधि अनुसार कर्मचारीले प्रदेश भित्र मात्र घुम्न सक्ने छन् भने लागि गन्तव्य छनोट समेत आफैँले गर्न सक्ने प्रावधान बनेको छ । तर, आफ्नो स्थायी बसोबास भएको जिल्लाका गन्तव्य र हाल बहाल रहेको जिल्लामा रहेका पर्यटकीय स्थल रोज्न पाइने छैन । आन्तरिक पर्यटन काज भ्रमणमा जान चाहने कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा ५ दिन मात्र आन्तरिक पर्यटन काज बिदा पाउनेछन् ।

कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकारका कामकाजमा असर नपर्ने गरी एक पटकमा तीन जनासम्म कर्मचारीलाई भ्रमणमा जान अनुमति दिइने छ । आन्तरिक पर्यटन काज बिदामा जाने कर्मचारीले एक मुष्ट २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाउने छन् ।

आन्तरिक पर्यटन काज भ्रमण पूरा गरी कार्यालयमा हाजिर भएको १५ दिन भित्र काजमा जाने कर्मचारीले प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । यस्तो विवरणमा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण र भ्रमणको क्रममा लिइएका तस्बिर पनि समावेश गर्नुपर्छ ।

कुनै कर्मचारीले आन्तरिक पर्यटन काजमा गएको झुटा विवरण पेस गरी भुक्तानी लिएको पाइएमा निजले लिएको रकमको दोब्बर रकमसम्म तलब र पारिश्रमिकबाट असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार आन्तरिक पर्यटन काज स्वीकृत गराई भ्रमणमा जाने कुनै पनि कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा गएको मानिन्छ । प्राकृतिक विपत्ति, महामारी तथा सङ्क्रामक रोगको कारण हुने लकडाउन, कर्फ्यु, हिमपातका कारण भ्रमण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा भने कार्यक्रम रद्द गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सङ्घीय सरकारले यस्तै कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेन तर प्रदेश सरकारले लागू गरेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस