२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँकेमा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चको विवरण अझै बुझाएनन्

अ+ अ-

नेपालगन्ज । बाँकेमा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा खर्च भएको विवरण बुझाएका छैनन् ।

निर्वाचन कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेर गत असार ११ गतेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण बुझाउन उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको थियो । तर म्याद सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि कुनै दलले स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख रमा पन्तले जानकारी दिइन् ।

‘उहाँहरुले स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा नै खर्च विवरण बुझाउनु भएन, अब जरिवाना लाग्छ’, उनले भनिन् ।

प्रमुख पन्तले दलहरुलाई यस विषयमा सबै जानकारी भएको उल्लेख गर्दै खर्च विवरण बुझाउने उनीहरुको दायित्व भएको बताइन् ।

‘हामीले बारम्बार ताकेता गरेका थियौँ तर उहाँहरु केही घर बनाउने काममा लागेको र केही अन्य काममा व्यस्त भएको पाइयो’, प्रमुख पन्तले भनिन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा जीत हासिल गरेका र पराजित भएका सबैले स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

बाँकेमा केही प्रमुख राजनीतिक दलले खर्च विवरण बुझाउन फाराम लिएर गए पनि निर्वाचन कार्यालयमा नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, बाँकेले जनाएको छ ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टीलगायत २९ दल दर्ता भएकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा २४ दल सहभागी भएका थिए ।

खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई कति जरिवाना तोक्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस