काठमाडौँ । स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैङ्कहरूले पुनः निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने छन् ।

बैङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव भएपछि ५ पुस २०७८ देखि अर्थ मन्त्रालयले बैङ्कहरूलाई असार मसान्तसम्मका लागि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न सुविधा दिएको थियो । त्यसअघि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्दै आएको थियो ।

१ साउनदेखि ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्दा बैङ्कहरूमा साउनमा नै लगानीयोग्य स्रोतको अभाव भएको थियो । तर, ८० प्रतिशत नै गणना गर्दा करिब ४० देखि ५० अर्ब निक्षेप थप हुने बैंकर्सहरु बताउँछन् ।

मङ्गलवारदेखि नै पुरानो व्यवस्था अर्थात् स्थानीय तहको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइनेलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

२०७९ पुस मसान्तसम्मका लागि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्ने र त्यसपछि ५० प्रतिशत मात्रै गणना गर्नसक्ने निर्णय भएको छ । 

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले मंगलबार नै राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।