स्थानीय तह : करार सेवाका कर्मचारी हटाउँदा विवाद « प्रशासन
Logo १३ आश्विन २०७९, बिहिबार
   

स्थानीय तह : करार सेवाका कर्मचारी हटाउँदा विवाद


१ श्रावण २०७९, आइतबार


कर्णाली । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त गरेका करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालेपछि विवाद बढेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने कार्यपालिकाको निर्णयले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेको छ ।

कर्णालीका केही स्थानीय तहले अघिल्लो कार्यकालमा आवश्यकताभन्दा बढी करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा विकास बजेटमा प्रभाव परेको भन्दै धमाधम कर्मचारी हटाउन थालेका छन् ।

करार नवीकरण नगर्ने निर्णयको विरोधमा गुराँस गाउँपालिकामा शुक्रबार कर्मचारीले आन्दोलन नै गरे । प्रहरी गोली चलाउन बाध्य भयो । झडपका क्रममा कर्मचारी र प्रहरी गरी आठ घाइते भए ।

गुराँसमा कर्मचारी आन्दोलनबाट सिर्जित समस्या अझ साम्य भएको छैन । घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्न आज कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाही, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिबहादुर प्याकुरेलसहितको टोली त्यहाँ पुगेको छ ।

मन्त्रीसहितको टोलीले आन्दोलनबाट भएको क्षति अवलोकन गर्नुका साथै गाउँपालिका अध्यक्ष टोपबहादुर विसी, उपाध्यक्ष शिवाकुमारी खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललित थापालगायतसँग सोधपुछ गरेको छ ।

कर्णालीमा करार सेवाका कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बढी दैलेखका छन् ।

दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले आजदेखि करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।

ती स्थानीय तहका कार्यपालिका बैठकका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो नाममा रहेको नगद–जिन्सीको बरबुझारथ गर्न करार सेवाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यपालिकाको उक्त निर्णयको विरोधमा पालिकाको कामकाज प्रभावित भएको छ ।

हटाइएका कर्मचारीले निर्णयमा पुनः विचार नगरे आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । पालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाह अधिकांश करार सेवाकै कर्मचारीको भरमा हुँदै आएको छ ।

गुराँसका अध्यक्ष विसीले अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले मनपरी करारमा कर्मचारी राख्दा विकास बजेट कटौती गरेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

गुराँसमा १५० करार सेवाका कर्मचारी छन् । ठाँटीकाँध गाउँपालिकाको गत असार २८ गतेको कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यक्ष रक्षाबहादुर शाहीले तत्काल ६ जनाको म्याद थप नहुने र बाँकी कर्मचारीको हकमा कामको प्रगति हेरेर मात्र टुङ्गोमा पुगिने बताए । त्यहाँ ५७ करारका कर्मचारी छन् ।

डुुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले आवश्यकताभन्दा बढी करारमा कर्मचारी राख्दा बेरुजु बढ्ने र आर्थिक भार धेरै हुने भएकाले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

डुङ्गेश्वरमा १५० करारका कर्मचारीमध्ये सामाजिक परिचालक, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र स्थानीय तहको समन्वयमा राखिएका कर्मचारी, खानेपानी हेरालुको म्याद थप नहुने जनाएको छ ।

यस्तै कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी भएकाले करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने जनाएको छ ।

स्थानीय तहले धमाधम करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालेपछि पेसागत सङ्घ–सङ्गठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल, अखिल नेपाल अस्थायी कर्मचारी सङ्घ कर्णाली प्रदेशले विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस