काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि धनराज आचार्यले भनेका थिए, ‘काठमाडौँ, धनगढी, धरानको मेयर मजस्तै हुनुहुन्छ । फरक यति हो उहाँहरु स्वतन्त्रबाट आउनु भो, म दलबाट ।’

गठबन्धनबाट मेयर बनेका आचार्यले पोखरा महानगरमा एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक्लो पात्र थिए ।

धरान, काठमाडौँ र धनगढीका मेयरजस्तै उनी पनि कार्यपालिकामा अल्पमतमा पर्ने भएकाले आफूलाई स्वतन्त्रबाट जितेका ती जनप्रतिनिधिसँग आफैँले दाँजेका थिए । तर सोमबार महानगरले राखेको पत्रकार सम्मेलनमा भने मेयर आचार्यले धरान र काठमाडौँ महानगरसँग आफूलाई नदाँज्न आग्रह गरेका छन् ।

कार्यक्रममा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ चर्चामा रहेका बेला पोखराकाम मेयर किन छायाँमा परेको भन्ने प्रश्न आएको थियो । ‘कतिपय सन्दर्भमा युट्युब लगायतमा धेरै स्क्यान्डल गर्ने गरेको पनि देखिन्छ विशेषगरी धरान र काठमाडौँलाई लिएर । यसमा मलाई तुलना नगरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ मेयर आचार्यले भने, ‘त्यो नै काम गर्ने शैली हो भन्ने पनि होइन । कम्तिमा ५ वर्ष काम गर्ने भएपछि विधि, प्रक्रिया पु¥याएरै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

कहिले काहीँ चर्चाका लागि मात्रै काम गर्दा ‘उल्टो’ हुने मेयर आचार्यको भनाइ छ । ‘काम गरेको देखाउन मेयर दिनभरि खोलामा गएर गिटी कुट्दै बसेर हुँदैन । गिटी कुटेर मात्रै बस्ने भए अरु काम गर्न मेयरसँग कहाँ समय हुन्छ ? महानगरलाई सिस्टममा लगेपछि सबै हुने हो,’ उनले भने, ‘त्यसो भन्दै गर्दा उहाँ (काठमाडौँ, धरान)का मेयरले चर्चाका लागि मात्रै काम गर्नुभएको छ भन्दिनँ ।’

मेयर आचार्यले आफूहरु अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा रहेकाले ठूला काम गर्न बजेट अभाव रहेको बताए । ‘हाम्रो पहिलो काम भनेको डाटा कलेक्सन हो, अहिले त्यसमा काम गरिरहेका छौँ । देखिने गरी साउन १ गतेबाट काम हुन्छ,’ उनले भने ।

महानगरले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आइतबार नगरसभाले पारित गरेको बजेटमा सम्पत्ति, व्यवसाय, घरबहाल, विज्ञापन लगायतमा करको दर घटाएको छ । अघिल्लो पटकभन्दा करिब साढे २ अर्ब बजेट बढी ल्याएपनि महानगरले करको दर भने घटाएको हो ।

पोखराका मेयर आचार्यले सम्पत्ति, व्यवसाय तथा घरबहालको कर घटाएपनि पोखरामा अनाधिकृत रुपमा संरचना बनाएकाबाट राजश्व अशुल गरिने सुनाए । ‘पोखरामा तोकिएको भन्दाबढी उचाइमा संरचना बनेका छन् । उनीहरुको स्वीकृति नै पाएका छैनन् । अहिले नै क्रेन लगाएर भत्काउन पनि सम्भव छैन,’ मेयर आचार्यले भने, ‘तर सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामी थुप्रै जरिवानास्वरुप राजश्व संकलन गर्न सक्छौं । अहिले तथ्यांक संकलन भइरहेको छ ।’