अर्थ ‘अराजकता’को अन्त्य, कर्मचारीले नै साथ छोडेपछि अन्ततः गले अर्थमन्त्री शर्मा « प्रशासन
Logo २४ श्रावण २०७९, मंगलबार
   

अर्थ ‘अराजकता’को अन्त्य, कर्मचारीले नै साथ छोडेपछि अन्ततः गले अर्थमन्त्री शर्मा


२२ असार २०७९, बुधबार


काण्डै काण्डका बिच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अन्ततः राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दरमा हेरफेर गराएको आरोपले उग्र रूप लिएसँगै मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीले साथ छोड्दै गर्दा छानबिन गर्न संसदलेसमेत संसदीय विशेष समिति बनाए लगतै शर्माले राजीनामा दिएका हुन् ।

अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा हेर्न सकिने सिसिटिभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा ‘डिलिट’ गराइएको आरोपसमेत लागेपछि चौतर्फी आलोचना र दवाबकाबिच अन्तिम प्रहरसम्म काँध थापेका प्रचण्ड र देउवालेसमेत उनलाई जोगाउन सकेनन् ।

असार मसान्तको चटारोमा सचिव मधुकुमार मरासिनी नै अनिश्चित कालीन बिदामा बस्नु र महत्त्वपूर्ण महाशाखा प्रमुख(सहसचिव)हरू मोबाइल अफ गरेर सम्पर्कविहीन हुने अवस्थाले पनि सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो कि अर्थमन्त्रीको दबाब कतिसम्म पुगेको थियो ।

अर्थमा इन्ट्रिगरेसँगै ‘ध्वंसात्मक’ शैलीमा उत्रिएका मन्त्री शर्माको यात्रा त्यही दिनदेखि ओरालो लाग्यो जब इन्टिच्यूसनल मेमोरी नै नामेट हुने गरी सचिवदेखि सहसचिवसम्म परिवर्तन गरे । आदेशकै आधारमा जागिर खाएकालाई अर्थको अर्थ थाहा हुने कुरै भएन, त्यसैमाथि जागृत अविश्वासले कर्मचारीतन्त्र र मन्त्री बिचको दूरी बढायो । र, अन्ततः आफ्नो राजनीति त सिध्याए, देशको अर्थतन्त्रसमेत भड्खालोमा हालेर गए ।

निकै कम अवस्थामा मात्रै चलाइने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन मन्त्री शर्माका लागि अभिशाप नै बन्यो । यसमा प्रधानमन्त्री देउवाकोसमेत निरीहता देखियो । गठबन्धन जोगाउँदै सत्ता टिकाउने नाममा अर्थमन्त्री शर्मालाई दिइएको छुटले के अवस्था आइलाग्छ भन्ने सामान्य आङ्कलन गर्न नसकेका देउवालाई बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दरमा हेरफेर गराएको आरोपसम्म पुग्दा आफ्नै दलभित्रबाटसमेत कडा आलोचना र दबाब सहनुपर्‍यो ।

माओवादीलाई काखी च्याप्दा काँग्रेसलाई सिध्याए भन्नेसम्म पार्टी नेता कार्यकर्ताको निरन्तरको गुनासो नसुनेझैँ गरिरहँदा दोस्रो तहका चल्ताफूर्ता नेताहरूले बोलेपछि भने प्रधानमन्त्री देउवा सोच्न बाध्य भएका थिए । मुलुकमा गम्भीर आर्थिक सङ्कट निम्तिँदै गर्दा अर्थले गरेका ‘अनर्थ’हरू ढाकछोप गर्न खोज्ने राजनीतिक दलहरूको प्रयास आश्चर्य लाग्दो छ, हुन त एक बिन्दुमा गएर ‘मिलीभगत’ मा परिणत हुने नानीदेखि लागेको बानी अब आम नागरिकलाईसमेत थाहा हुँदै छ । तर, हाकाहाकी दिएको चुनौती भने कदापि क्षम्य हुँदैन ।

संसदमा बोल्दै मन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा कुनै त्रुटि नभएको जिकिरसहित तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरूमार्फत बजेट निर्माण गरेको भन्दै करको दररेट हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा दुई सचिव र डिजीहरुलाई नीतिगत निर्देशन गरेको बताए । 

आफूले सचिव र बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख डिजीहरुलाई नीतिगत निर्देशन दिएर राति करिब साढे ११ बजे मन्त्री क्वार्टर गएर सुतेको भन्दै उनले आफ्नो निर्देशनपछि उनीहरूले रातभर काम गरेको र बिहान ६ बजे मन्त्रालयमा पुगेकोसमेत भने । उनले यतिसम्म भनेकी ‘सचिव सोफामा पल्टिरहेको, डिजीहरुले टुङ्ग्याउने अवस्थामा पुगेको मैले देखेको छु’ उनले संसदमा भने । यो भनेर उनले कर्मचारीको थाप्लोमा हाल्न त खोजे तर जुन कुनै पनि हिसाबले सत्य र मिल्ने देखिँदैन । मन्त्रीको आदेश र सहमति बिना कर्मचारीले अनधिकृत व्यक्ति आमन्त्रण गर्नै सक्दैन र यदि त्यसो भएको भए छानबिन किन गरेनन् र आफ्नो संलग्नता छैन भनेर सिसिटिभी फुटेज दिन उनी किन डराए ? 

ढिलै भए पनि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ तर त्यो तत्कालको राप मत्थर पार्दै चोख्याउने या मध्यमागीबाटोबाट सामसुम पार्ने प्रयास नगरियोस् भन्नेतर्फ थप सजग हुन जरुरी छ ।

प्रतिशोध राखेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयदेखि जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा दुई जना अनधिकृत व्यक्तिको उपस्थितिमा निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेकोदेखि सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयातमा छुट दिएको, सेनेटरी प्याडको आयातमा विभेदकारी नीति ल्याएकै कारण अर्बौँ लगानीमा खुलेका सेनेटरी प्याड बन्द हुने अवस्थामा पुगेको तथा अघिल्लो वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड, जस्तापातालगायतका सामग्री उत्पादनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थमा पनि निश्चित कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने व्यवस्था गरेको लगायतका दर्जनौँ गम्भीर आरोप शर्मा माथि छ ।

अन्तमा करकै दरमा फेरबदल गर्ने जस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधसँग जोडिएको मामलालाई सामान्य मान्न हुँदैन, संलग्न पात्रहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी ठहरिए कडा कारबाही गरिनुपर्छ ताकि आउँदा दिनमासमेत त्यस्तो दुस्साहस अरूमा नपलाओस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस