काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ जेठ ३१ गतेको बैठकले प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै अघिल्लो तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले रिट निवेदन दिएका थिए ।

गत बिहीबार बसेको न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले असार २७ गते दुवै पक्षलाई झिकाउँदै तत्काल सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले त्यसबारे अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने प्रश्न निरुपण गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएको भन्दै असार २७ गतेका लागि पेसी तोकेर दुवै पक्षलाई कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

अदालतले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो रु सोको मनासिव आधार कारण र भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र पेस गर्नू भन्ने आदेश गरेको छ ।

रेडक्रसको विधानअनुसार ०७५ मै तत्कालीन समितिको पदावधि सकिएको थियो ।

पछि एक वर्ष ०७६ सम्म कार्यकाल थपियो । तर, नेतृत्वले त्यसपछि पनि अधिवेशन गर्न नसकेपछि ०७७ को साउनमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिने म्याद दिएर नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।

तर, सो समितिले पनि अधिवेशन गराउन नसकेपछि सरकारले पुनः तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तिम्सिना भने आफूलाई सरकारले काम गर्न नदिएको भन्दै अदालत पुगेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २०७८ पुस १९ मा हाल अध्यक्ष रहेका नेपालकै अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय समिति गरेको थियो । तिम्सिनाको मुद्दाका कारण त्यसयता दुवै समितिले काम गर्न पाएका छैनन् ।

मुद्दाका कारण नेपाल नेतृत्वको समितिलाई दिएको समयावधि काम गर्न नपाउँदै सकिएपछि सरकारले पुनः उनकै नेतृत्वको समितिलाई ब्युँताएको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रससँग जोडिएको भए पनि नेपालमा भने गैरसरकारी संस्थाको रुपमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन र समाज कल्याण परिषद्‌मा दर्ता छ ।

समाज कल्याण परिषद् ऐनअनुसार गैरसरकारी संस्था भङ्ग भएको तीन महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।