२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना : लाभको पर्खाइमा सङ्खुवासभावासी

अ+ अ-

काठमाडौँ । अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट सङ्खुवासभाका बासिन्दाले बढीभन्दा बढी लाभ लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

परियोजनामा सङ्खुवावासीको हक, अधिकार र लगानी जुटाउने विषयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले उक्त माग राखेका हुन् ।

छलफलमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विकासले अरुण क्षेत्रको संस्कृति र सभ्यता नमासिने हुँदा कानुनी र नीतिगत बन्दोबस्त गरी आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘लागत यकिन गरौँ, बलियो संयन्त्र निर्माण गरौँ, स्थानीयवासीलाई लगानीको संरचना तोकौँ’, उनले भने ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अपर अरुणमा सकेसम्म बाह्य लगानी निरुत्साहित गरी आन्तरिक लगानी गर्न सके देशलाई फाइदा पुग्ने बताए । उनले स्थानीय तहको दायित्व र जिम्मेवारीको बन्दोबस्त गरी निर्माण सुरु हुने अवधि तोकेर अगाडि बढ्न सुझावसमेत दिए ।

सङ्खुवासभाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित राजेन्द्र गौतमले अपर अरुणलाई सरकार र स्थानीयको संयुक्त लगानी गर्ने आधारसहित नीति निर्माण बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

अपर अरुणमा लगानी सुरक्षित र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद गौतमले जनतालाई मालिक बनाउने नीतिअनुसार आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

सङ्खुवासभा काँग्रेस सभापति एवं पूर्व राज्यमन्त्री दीपक खड्काले नेपालको गौरवको आयोजना अपर अरुण निर्माणमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

‘दिनभरि काम गरेर साँझ बिहान पेट पाल्ने सङ्खुवासभावासीको लगानी अपर अरुणमा कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, यसबारे यो आयोजनाले सोच्नुपर्छ, सङ्खुवासभावासी धनी हुन्छन् भने किन सरकारले सहुलियत दरमा ऋण नदिने ?’, उनले प्रश्न गरे ।

काँग्रेस नेता तारामान गुरुङले सोच विचार गरेर अपर अरुणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । नेकपा (एमाले) सङ्खुवासभाका अध्यक्ष जीतबहादुर घिमिरे, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जिल्ला अध्यक्ष हेमराज घिमिरे र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सङ्खुवासभाका सहइञ्चार्ज रीपुप्रसाद राईले अपर अरुण आयोजना सङ्खुवासभाको हितमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन आ–आफ्नो दलको पूर्ण साथ र सहयोग रहने बताए।

ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले स्थानीयवासीको हित हुने गरी आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । पूर्व राजदूत डा अर्जुन कार्कीले अपर अरुणलाई सकेसम्म स्वदेशी लगानीमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । सङ्खुवासभा–काठमाडौँ पत्रकार समाजका अध्यक्ष शङ्कर खनालले जनताको लगानीमा अपर अरुण बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार गौतमले स्थानीय बासिन्दाले कम शुल्कमा बिजुली पाउने र लगानीको सुरक्षा हुने गरी अपर अरुणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । निजी ऊर्जा उत्पादक सङ्घ ९इपान०का पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले आयोजना सङ्खुवासभावासीको स्वामित्वमा बन्नुपर्ने बताए ।

आयोजना बन्ने स्थानीय तह भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर भोटेले सरकारले स्वामित्व लिनुपर्ने उक्त आयोजना चाँडो बन्नुपर्ने बताए । आयोजना निर्माणका लागि भोटखोलाका बासिन्दाको पूर्ण साथ र सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय लगानी परिचालन समिति सङ्खुवासभाले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा जलस्रोत विज्ञ डा बलबहादुर पराजुलीले अपर अरुण आयोजनाको बारेमा तयार पारेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुमन शाक्यले नेपालको पानी, जनताको लगानीमा सम्पन्न गर्ने र सबै सङ्खुवासभाका जनताले आयोजनाप्रति आफ्नो अपनत्व कायम गरुन् भन्ने उद्देश्यले यो आयोजनालाई अगाडि सारिएको बताए ।

अपर अरुण आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सके सङ्खुवासभाका ३९ हजार ३०६ घरधुरी लाभान्वित हुने बताइएको छ ।

सङ्खुवासभाकाको भोटखोला गाउँपालिका–२ र ५ मा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजना १०६१ मेगावाट क्षमताको रहेको छ ।

झन्डै रु दुई खर्ब १५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ६ वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।

नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेअनुसार उक्त परियोजनामा ६८ प्रतिशत शेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विदेशी दातृसंस्थाबाट तथा बाँकी सर्वसाधारण र अन्यका लागि छुट्याइएको छ ।