२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेश आन्दोलन र जनयुद्धका शहीदका परिवारलाई मधेश सरकारले मासिक २१ हजार दिने

अ+ अ-

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलन र जनयुद्धका शहीद परिवारलाई मासिक २१ हजारका दरले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ ।

सरकारले मधेशी शहीद प्रतिष्ठानमार्फत मासिक आर्थिक सहयोगसँगै शहीदका सन्तानलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति समेत दिन लागेको हो ।

प्रतिष्ठानका संयोजकसमेत रहेका गृह तथा संचारमन्त्री भरत साहले यही महिनादेखि नै वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

उनका अनुसार शहीद परिवारको भरणपोषण तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाइएको छ ।

यो कार्यविधि अनुसार मधेश आन्दोलन तथा जनयुद्धमा शहीद भएकामध्ये आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी मासिक अधिकतम २१ हजार प्रदान गरिनेछ ।

यस्तै, शहीदका सन्तानलाई कक्षा १ देखि ६ सम्म अध्ययन गर्न १६ हजार र ७ देखि १२ सम्मको अध्ययन गर्नेलाई १८ हजार वार्षिकरुपमा एकमुष्ट छात्रवृत्ति दिइने मन्त्री साहले बताए ।

भरणपोषण भत्ता लिनका लागि शहीद परिवारलाई शहीद घोषणा भएको प्रमाण पत्र, शहीद र आश्रित व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, शहीदको एकाघरका पति/पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, आमा, बुवा भएको स्थानीय तहबाट नाता प्रमाणित, ‘क’ वर्गको बैङ्कमा रहेको खाता नम्बर र पान नम्बर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छात्रवृत्ति पाउनका लागि शहीद भएको घोषणा पत्र, स्थानीय तहबाट फोटोसहितको शहीदको छोरा वा अविवाहित छोरी रहेको नाता प्रमाणित, विद्यालयको सिफारिस, नागरिकता वा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि, ‘क’ वर्गको बैङ्कको खाता नम्बर र पान नम्बर बुझाउनुपर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।