काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बतएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको विद्यार्थी र विश्वविद्यालयबीचको समस्या समाधान भइसकेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘कूल बजेटमध्ये १०.९५ प्रतिशत मात्रै शिक्षा क्षेत्रका निम्ति अपुग हुन्छ, सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्दा १५औँ योजनालाई समेत आधार मानिएको छ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम, सीप विकास र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिइएको छ ।’

उनले विद्यालय सुदृढीकरण गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता प्रवद्र्धन कार्यक्रम तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सुधारका लागि सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

आगामी वर्षबाट शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, कानुनी सुधारलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको उनले प्रस्ट पारे ।

उच्च शिक्षालाई सुधार गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षाका दरबन्दी मिलान तथा दरबन्दी थपका समस्या आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ण रुपमा समाधान गरिने बताउँदै उनले शिक्षालाई सीपमूलक र व्यावहारिक बनाउँदै रोजगारमूलक बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए ।