२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तनहुँका स्थानीय तहद्वारा रु सात अर्ब ९१ करोडको बजेट प्रस्तुत

अ+ अ-

दमौली । तनहुँका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि करिब रु आठ अर्ब बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु सात अर्ब ९१ करोड ८७ लाख ७३ हजार एक सय ८५ को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सबैभन्दा बढी व्यास नगरपालिकाले र सबैभन्दा कम घिरिङ गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

व्यासले रु एक अर्ब ६५ करोड ५४ लाख ५१ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ रु ८६ करोड ५५ लाख छ हजार र पुँजीगततर्फ रु ७८ करोड ९९ लाख ४५ हजार अनुमान गरिएको उपप्रमुख इन्दिरा दरैले बताइन् ।

आर्थिक विकासतर्फ रु चार करोड ९० लाख ३० हजार, सामाजिक विकासतर्फ रु ६८ करोड २९ लाख ८५ हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ रु ४५ करोड ५८ लाख ७५ हजार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु छ करोड ११ लाख ७५ हजार, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासन तर्फ रु ४० करोड ६३ लाख ८६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेटमध्ये सङ्घ सरकारबाट सशर्त अनुदान बापत ५८ करोड ९८ लाख, आन्तरिक स्रोतको आयबाट रु २२ करोड ६० लाख, सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान रु २० करोड ६९ लाख, सङ्घ सरकारको राजश्व बाँडफाँटबाट रु १५ करोड ७२ लाख ९९ हजार, नगर विकास कोष ऋणबाट रु ११ करोड, सञ्चित कोष अल्याबाट रु दश करोड, राजश्व बाँडफाँड अन्तर्गत मालपोत रजिस्ट्रेसनबाट रु दश करोड आय अनुमान गरिएको छ ।

सङ्घ विशेष अनुदानबाट रु चार करोड, प्रदेश वित्तीय समानीकरण अनुदान रु दुई करोड ५९ लाख ८१ हजार, प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँटबाट रु दुई करोड नौ लाख ७१ हजार, सङ्घ समपूरक अनुदान रु दुई करोड दश लाख, प्रदेशको विशेष अनुदान रु एक करोड, सशर्त अनुदान रु एक करोड, समपूरक अनुदान रु एक करोड, प्रदेशको नवप्रवर्तनीय साझेदारी कोष अनुदान रु एक करोड, सङ्घ सरकारको सडक बोर्ड नेपालबाट रु एक करोड, जनसहभागिता नगदबाट रु ६० लाख र मूल्य शृङ्खला कार्यक्रम अनुदान रु १५ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।

भानु नगरपालिकाले रु ८९ करोड ६८ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उक्त बजेटमध्ये सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रु १५ करोड ६५ लाख, सशर्त चालु अनुदान रु ३७ करोड आठ लाख, सशर्त पुँजीगत रु एक करोड ३९ लाख, विशेष अनुदान रु एक करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान रु दुई करोड २० लाख, सङ्घीय राजश्व बाँडफाँटबाट रु १२ करोड ५७ लाख ६३ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको उपप्रमुख उमा गोतामले बताइन् ।

प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत समानीकरण अनुदान रु एक करोड ८८ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु एक करोड २२ लाख १५ हजार, प्रदेश समपूरक रु एक करोड प्राप्त हुने नगरपालिकाको अनुमान छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु एक अर्ब २२ करोड १६ लाख ३१ हजार आठ सय २० को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तीमध्ये समानीकरण अनुदान सङ्घबाट रु १६ करोड ३१ लख, राजश्व बाँडफाँट सङ्घबाट रु १२ करोड ९८ लाख ९० हजार, सशर्त अनुदान रु ४१ करोड नौ लाख, समानीकरण अनुदान प्रदेशबाट रु एक करोड ९९ लाख ८८ हजार, राजश्व बाँडफाँट प्रदेशबाट रु एक करोड ६४ लाख ६३ हजार, प्रदेश समपूरक अनुदानबाट रु ७० लाख, आन्तरिक आयबाट रु १५ करोड ८२ लाख ५० हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट रु २५ करोड, गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट रु छ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट रु दुई करोड ९४ लाख ४० हजार आठ सय २०, जनसहभागिताबाट रु तीन करोड आय हुने अनुमान गरिएको उपप्रमुख खुमबहादुर विकले बताए ।

व्ययतर्फ विषयगततर्फ रु २४ करोड ९५ लाख ३१ हजार आठ सय २०, सशर्त अनुदानतर्फ रु ४१ करोड नौ लाख, प्रदेश समपूरकतर्फ रु ७० लाख, वडागत सिलिङ रु नौ करोड ७६ लाख, सडकबोडतर्फ रु ६० लाख, गरिबसँग विशेश्वरतर्फ रु छ लाख, चालुखर्चतर्फ रु १७ करोड, सामाजिक सुरक्षातर्फ रु २५ करोड, जनसहभागितातर्फ रु तीन करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।

भिमाद नगरपालिकाले रु ६७ करोडको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । देवघाट गाउँपालिकाले रु ५२ करोड छ लाख ६४ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तीमध्ये चालुतर्फ रु ३३ करोड ४० लाख तीन हजार र पुँजीगततर्फ रु १८ करोड ६६ लाख ६१ हजार विनियोजन गरिएको उपप्रमुख भुवनसिं गुरुङले बताए ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु ६० करोड ५३ लाख ३३ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कूल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु ३४ करोड ४४ लाख र पुँजीगततर्फ रु २६ करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको उपप्रमुख दुर्गा अर्यालले जानकारी दिइन्।

आर्थिक विकासतर्फ रु आठ करोड ९० लाख, सामाजिक विकासतर्फ रु १९ करोड १९ लाख, पूर्वाधारतर्फ रु १८ करोड ३६ लाख, वन वातावरणतर्फ रु एक करोड ३६ लाख, सुशासनतर्फ रु दुई करोड ३२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

आयतर्फ सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानबाट रु १६ करोड १३ लाख, वित्तीय समानीकरणबाट रु दश करोड ५३ लाख, विशेष अनुदानबाट रु एक करोड ७० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु आठ करोड, प्रदेश सरकार अनुदानबाट रु एक करोड १६ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु ४० लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाले रु ६२ करोड ६२ लाख ९२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तीमध्ये चालुतर्फ रु ४२ करोड ४९ लाख र पुँजीगततर्फ रु २० करोड १३ लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङले बताइन् ।

म्याग्दे गाउँपालिकाले रु ७३ करोड २६ लाख ९५ हजार तीन सय ६५ को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तीमध्ये पुँजीगततर्फ रु १५ करोड ९२ लाख २९ हजार छ सय ७५ र चालुतर्फ रु ५७ लाख ३९ हजार ६ सय ९० गरी रु १६ करोड ४९ लाख ६९ हजार तीन सय ६५ विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले बताए ।

घिरिङ गाउँपालिकाले रु ४९ करोड ६६ लाख ८९ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ रु २६ करोड ९१ लाख ३४ हजार र पुँजीगततर्फ रु २३ करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष राधादेवी अधिकारीले बताइन् । ऋषिङ गाउँपालिकाले रु ४९ करोड ९९ लाख ४९ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस