डडेलधुरा । कोही ढुङ्गा बोक्दै छन् त कोही बोकेका ढुङ्गा सडकमा मिलाउँदै । कोही भने खाल्डाखुल्डी पुर्न व्यस्त देखिन्छन् । 

२०७७ चैतदेखि २०७८ असारसम्म डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका–४ स्थित सेरी–बेलापुर सडक खण्डमा यस्तै दृश्य देखिन्थ्यो । 

काममा खटिएका ती सबैको एकै उद्देश्य थियो–सेरी–बेलापुर सडक मर्मत गर्ने । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘सेरी–बेलापुर सडक सोलिङ’ योजना थियो त्यो । त्यही योजना कार्यान्वयनमा खटिएका थिए, स्थानीय तेज विष्ट (३९) । 

गाउँको सडक मर्मत गर्ने काम पाउँदा दङ्ग थिए उनी । ‘पहिलो– गाउँमै काम पाइएको थियो । दोस्रो– गाउँकै सडक बन्दै थियो,’ उनले खुसी हुनुको कारण प्रस्ट्याए । 

त्यसअघि उनी गाउँमा खासै काम पाउँदैनथे । उनीसँग डकर्मीको (घर बनाउने) सीप थियो । काम गर्ने जाँगर पनि थियो । केवल गाउँमा काम थिएन । 

‘महिनामा मुस्किलले १० दिन काम पाइन्थ्यो । त्यो पनि घरधनीले भनेको मूल्यमा काम गर्नुपथ्र्याे । त्यसले घर खर्च चलाउन निकै समस्या थियो,’ उनले सुनाए । 

तर, सडक मर्मत योजनामा श्रमिकका रूपमा छानिएपछि घर खर्च जुटाउने चिन्ता थिएन उनलाई । ‘उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत १०० दिनको रोजगारी पाइएको थियो,’ उनले भने, ‘यसले मन खुसी थियो ।’ 

उनी मात्र होइन, स्थानीय नवीन पार्की (२२) पनि गाउँमै काम पाएपछि कम्ती खुसी थिएनन् । गाउँमा काम खोज्दै हिँडेका उनलाई ‘के खोज्छस्….आँखो’ भनेझैँ भएको थियो । ‘गाउँमा काम खोज्दा हैरान थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको योजनामा रोजगारी पाएपछि निकै खुसी लाग्यो,’ उनले सुनाए । 

गाउँमा सडक बन्न थालेपछि श्रमिक दङ्ग थिए नै । स्थानीयमा समेत उत्साह छाएको थियो । सडक मर्मत नहुँदा पाएको सास्ती हट्ला भन्ने आशा थियो उनीहरूमा । 

सेरी–बेलापुर सडक खण्डमा यातायातका साधन चल्न सकेका थिएनन् । सेरीका स्थानीय दैनिक उपभोग्यलगायतका सामग्री भारी बोकेरै लैजान बाध्य थिए ।

‘सेरी–बेलापुर सडक मर्मत नहुँदा स्थानीयले दुःख पाएका थिए । दैनिक उपभोग्यलगायतका सामग्री बेलापुरबाट भारी बोकेरै लैजानु पथ्र्याे,’ विष्टले सुनाए, ‘गाडीमा आधा घण्टामा पुग्ने बाटोमा हिँडेर ४–५ घण्टा लाग्थ्यो ।’

दैनिक उपभोग्यलगायतका सामग्री भारी बोकेरै लैजानु परेपछि निराश सेरीवासीमा सडक मर्मत हुन थालेपछि उत्साह छाएको थियो । सेरीसँगै बेलापुर, सुवापुर र सिरोडका स्थानीय पनि सडक मर्मत हुन थालेपछि खुसी बनेका थिए । 

बेलापुरकी स्थानीय सीता खड्का लेसेली–बेलापुर सडक मर्मत थालिएपछि सेरी, बेलापुरलगायतका स्थानीयमा उत्साह छाएको बताइन् । ‘उक्त सडक यी गाउँका स्थानीयको दिनचर्यासँग जोडिएको थियो,’ उनले प्रस्ट्याइन् । 

उक्त सडक सेरीवासीको लागि त ‘जीवन मार्ग’ नै थियो । किनकि सेरीका स्थानीय बेलापुरबाटै दैनिक उपभोग्यलगायतका सामग्री किन्ने गर्थे/गर्छन् । सेरीबाट नजिकको बजार बेलापुर पर्छ । बेलापुरका स्थानीयलाई पनि त्यो सडक कम्ती महत्त्वपूर्ण थिएन । उनीहरू सेरीभएर जिल्ला सदरमुकाम आऊ–जाउ गर्थे/गर्छन् । 

२०७८ असारमा सडक मर्मत सम्पन्न भयो । झन्डै ४ किलोमिटर रहेको उक्त सडक खण्डका केही ठाउँमा डुङ्गाको सोलिङसमेत गरिएको थियो । ‘सडकका विभिन्न ठाउँमा खाल्डाखुल्डी थिए ।ती ठाउँमा डुङ्गाको सोलिङ गरिएको थियो,’ विष्टले भने ।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत नवदुर्गा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक चिरञ्जीवी चौधरीका अनुसार उक्त योजनामा करिब २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

उक्त योजनामा ४० जना कामदार (२१ महिला र १९ पुरुष)ले औसत ९७ दिन काम गरेका थिए । उनीहरूलाई दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँका दरले ज्याला दिइएको रोजगार संयोजक चौधरीले जानकारी दिए । ‘श्रमिकको ज्याला बैङ्क खाताबाट भुक्तानी गरिएको थियो,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारी पाएपछि घर खर्च चलाउन निकै सहज भएको विष्टले बताए । ‘त्यो कार्यक्रमबाट कमाएको ज्यालाले केही महिना घर खर्च चल्यो,’ उनले सुनाए । 

अर्का श्रमिक पार्कीले पनि रोजगारीले दैनिक जीवनयापनमा सहज भएको बताए । 

उक्त कार्यक्रमले श्रमिकलाई घर खर्चको जोहो मात्रै गरेको छैन, पूर्वाधार विकास गरी स्थानीयको जीवनयापन पनि सहज बनाएको छ । 

सेरी–बेलापुर सडक मर्मत योजनाले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ । उक्त सडक मर्मत भएपछि गाडी नियमित सञ्चालन हुन थाल्यो । यसले त्यहाँका स्थानीयको जीवनयापन सहज बनायो । यो कुरामा सहमत छिन् बेलापुरकी स्थानीय खड्का । 

‘यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेपछि सेरीका स्थानीयलाई बेलापुर बजार आऊ–जाऊ गर्न सहज भयो । बेलापुरका स्थानीयलाई जिल्ला सदरमुकाम जान सहजभयो,’ उनले भनिन् । 

बिग्रिएको सडक खुलेपछि व्यापारसमेत बढेको बेलापुरका व्यापारी अर्जुन कार्की बताउँछन् । ‘सडक मर्मत हुनुअघि डडेलधुराबाट गाउँमा सामान ल्याउन निकै समस्या थियो । सडक मर्मतपछि सामान ल्याउन सहज भयो,’ उनी भन्छन्, ‘ग्राहकको मागअनुसार सामान ल्याउन सकेपछि व्यापार पनि बढ्यो ।’

सडक मर्मत भएपछि शिक्षक–विद्यार्थीलाई पनि सहजभएको रोजगार संयोजक चौधरी बताउँछन् । ‘सडक मर्मत हुनुअघि गौडेश्वर माविका शिक्षक–विद्यार्थीलाई विद्यालय आऊ–जाऊ गर्न असहज थियो । सडक मर्मतपछि भने त्यो समस्या हट्यो ।’ 

उक्त योजनाबाट सो वडाका साढे तीन सय घरधुरी लाभान्वित भएको रोजगार संयोजक चौधरी बताउँछन् ।‘यसले स्थानीयको जीवनयापन सहज बनाएको छ,’ उनी भन्छन् । 

योजनामा प्राविधिक रूपमा केही समस्या थियो ?

गाउँपालिकाका प्राविधिक सहायक डम्बर विष्ट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित योजनामा प्राविधिक रूपमा समस्या नरहेको बताउँछन् । तर, श्रमिकले ल्याउने उपकरण एकनासको नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय श्रमिकले आवश्यक भन्दा सानो उपकरण ल्याउँछन् । यसले काममा समस्या हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन् । 

‘श्रमिकको सुरक्षामा चुनौती’

उनी श्रमिकको सुरक्षामा ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘श्रमिक सुरक्षाका उपकरण नलगाई काम गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगार उपभोक्ता समितिले सामग्री किन्न पाउँदैन । श्रमिकले किन्न मान्दैनन् । यसले उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा चुनौती देखिएको छ ।’ 

उन श्रमिकको सुरक्षाकालागि ह्यान्ड ग्लोब्स, चस्मा, बुट, हेड क्यापलगायतका सामग्री आवश्यक रहेको बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो छ त ?

सडक मर्मत सम्बन्धी योजनाका श्रमिक विष्ट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बेरोजगारका लागि एकदमै प्रभावकारी भएको बताउँछन् । ‘यस योजनाले बेरोजगारलाई घर खर्च चलाउन सहज भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यससँगै पूर्वाधार विकासमा पनि यसको भूमिका सह्रानीय छ ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिद्धराज शर्मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित योजना दिगो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित योजना श्रममा आधारित भएकाले दिगो हुन सकेको छैन,’उनी भन्छन् । 

गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष कवीन्द्र बहादुर विष्ट भने यो कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको प्रभावकारिता राम्रो रहेको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमबाट बेरोजगारले १०० दिन भए पनि रोजगारी पाएका छन् । सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग पुगेको छ,’ उनी भन्छन् । 

यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग सामग्री खरिदमा साझेदारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले यो कार्यक्रम श्रममा मात्रै आधारित छ । अर्थात् यस कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनामा सामग्री खरिद गरिँदैन,’उनी भन्छन्, ‘सामग्री भएन भने योजना त्यति प्रभावकारी हुँदैन । उदाहरणका लागि ःबाटो बनाउँदा खनेर मात्रै हुँदैन । कतिपय ठाउँमा पर्खाल लगाउनु पर्ने हुन सक्छ । यसका लागि सामग्री चाहिन्छ ।’ 

यसअघि गाउँपालिकाले कतिपय योजनामा सामग्री प्रयोग गरेको उनले बताए । 

‘सामग्री आवश्यक नभएका योजनामा त श्रममामात्रै खर्च गरियो । तर, सामग्री आवश्यक भएका योजनाका लागि गाउँपालिकाको बजेट बाट सामग्री किनेका थियौँ,’ उनले सुनाए, ‘यसले काम पनि दिगो बन्यो ।’ 

उनी सिँचाइ, खानेपानीलगायतका योजनामा सामग्री प्रयोग आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘सडकका कुनै योजनामा पनि सामग्री आवश्यक पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ती योजनामा सामग्री प्रयोग नगरिए दिगो बन्दैनन् ।’

प्राविधिक सहायक विष्ट रोजगार उपभोक्ता समितिलाई केही सामग्री खरिदको अधिकार दिए मात्रै योजनाको प्रभावकारिता बढ्ने बताउँछन् । 

‘श्रमिकले ल्याएका उपकरण सबै एकनासका हुँदैनन् । कसैले सानो पनि ल्याएका हुन्छन् । साना उपकरणले कामको प्रभावकारिता हुँदैन । अतः साना उपकरण ल्याउनेलाई ठुलो उपकरण दिन सके कामको प्रभावकारिता बढ्छ,’ उनी प्रस्ट्याउँछन् । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मा पनि गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्षको भनाइमा सहमत छन् । श्रमसँगै सामग्री प्रयोग गरे मात्रै यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । 

तर, रोजगार संयोजक चौधरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नै भएको दाबी गर्छन् । ‘यस कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगारलाई रोजगारी दिनु हो । सँगै पूर्वाधार विकास पनि यसको उद्देश्य हो । यस आधारमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ,’ उनी भन्छन् ।