काठमाडौँ । संसद्को चालु अधिवेशनबाटै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले माग गरेको छ । सङ्घीयताको चार वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त सञ्जालमार्फत संसद्को चालु अधिवेशनबाटै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन माग गरेका हुन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी र निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिला हुँदा सरकारको सेवा प्रवाहमा असर पुगेको र नागरिकमा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन कठिनाइ उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन केवल सङ्घको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको आधार मात्र नभएर प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालनको लागि बनाइने ऐन, कानुन र नीति निर्माणको प्रमुख आधार हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गठन भएको चार वर्षभन्दा बढी समयसम्म कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसक्दा एकातर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावमा सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन गरी सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता: अभिवृद्धि गर्दै नागरिकमा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन कठिनाइ उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध एवं निजामती प्रशासन गतिहीन बनेको छ ।’

ट्रेड युनियनहरूले आफूहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएका मागहरू समेटेर ऐन जारी गर्न माग गर्दै भनेका छन् ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रूपमा देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक(पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’