कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिरासँग सम्बन्धित उद्योग बाहेक अन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले हिजो (बुधबार) प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उक्त विषयमा छुट सहुलियत लिनलाई सम्बन्धित उद्योगकै नाममा जग्गा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।

बजेटमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्नका लागि हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त बजेटमा पर्यटकीय संरचनाबाट सङ्कलन हुने शुल्कको निश्चित प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रही राजस्व परिचालनसम्बन्धी सुझाव दिने उद्देश्यले एक स्थायी प्रकृतिको राजस्व परामर्श समिति गठन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष कोभिड–१९ को महामारीको असर कम हुँदै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी भई सात दशमलव पाँच प्रतिशत रकम वृद्धि हुने अपेक्षा लिएको छ ।

बुधबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो ।