२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अप्टिकल फाइबर विस्तारमा तीव्रता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुरुप अप्टिकल फाइबर विस्तारमा तीव्रता दिएको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउन १८ वटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लामा तोकिएबमोजिमका स्थानमा जडान सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हालसम्म आठ वटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको छ भने बाँकी परियोजनामा दोस्रो र तेस्रो चरणको अनुगमन र प्रमाणीकरण भइरहेको छ ।

त्यसैगरी सोही कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीन वटा प्याकेजमार्फत अगाडि बढाइएको छ ।

जसमा पहिलो प्याकेजअन्तर्गत प्रदेश नं १, मधेस र बाग्मती प्रदेशमा हालसम्म एक हजार ३१४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्य भइरहेको छ । यता सरकारले सकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनुका साथै इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाउने भएको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामध्ये भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) का सबै स्थानीय कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने कार्य अगाडि बढाइएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

त्यसको लागि हालसम्म कूल ७६ मध्ये ७२ गाउँपालिका÷नगरपालिकासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गरी दुई वर्षसम्मको लागि महसुलबापतको रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।

साथै भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न कार्यक्रम अघि बढाएकोमा कुल ६५६ मध्ये २९५ स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्लाको तोकिएका स्थानमा क्षमता अभिवृद्धि गर्त र जडान गर्न र सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यअन्तर्गत छ वटा स्थानीय तहले कार्य सुरु गरेको र निजलाई अग्रिम भुक्तानीबापत रु ६७ लाख ९९ हजार ९३१ (कर बाहेक) भुक्तानी गरिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

साथै भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यअन्तर्गत चार स्थानीय तहले कार्य सम्पन्न गरेकोमा पहिलो चरणको भुक्तानीबापत रु ४९ लाल ४९ हजार ६२३ भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यसैगरी सकारले आगामी वर्षदेखि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गर्ने गरी सङ्घीय मन्त्रालयलाई डिजिटल कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहसम्म ब्रोडबैंक सेवाको विस्तार गर्नुका साथै सूचना महामार्ग डाटा सेन्टर इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, अनलाइन सेवा र विद्युतीय सेवा भुक्तानी विस्तार पूर्वाधार विस्तार गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुका साथै धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस