२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्च पदस्थमाथि निगरानी बढाइँदै, बैङ्क खाता निगरानी गर्न राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सबै उच्च पदस्थ अधिकारीको बैङ्क खाता निगरानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै उच्चपदस्थ अधिकारीको खातालाई निगरानी गर्न केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन दिएको हो।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्तिको खाता निगरानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको उक्त निर्देशनमा उल्लेख छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च अदालतका न्यायाधीश, संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा उच्च सरकारी कर्मचारीको खाता निगरानीमा गर्नुपर्नेछ। यस्तै विदेशी नियोगका उच्च अधिकारीको बैङ्क खाता पनि निगरानीमा राख्न निर्देशन दिइएको छ।

यसै गरी, कम्पनीको नाममा भइरहेका कारोबारमा वास्तविक खातावाल धनी तथा कम्पनीमा निर्देशन दिन सक्ने अधिकारीको खातासमेत निगरानीमा राख्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैङ्कको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस