काठमाडौँ । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ । न्याय परिषद्का सदस्य एवं कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीको नेतृत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको मस्यौदा छलफल र प्रतिक्रियाका लागि सरोकारवालाकोमा पठाइएको हो ।

मस्यौदामा न्यायाधीश हुन चाहनेले संविधान बमोजिम आफू उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट न्याय परिषद्को सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदामा विभिन्न तहमा कार्यरत न्यायाधीशले माथिल्लो पदमा निवेदन दिँदा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र त्यसको अभिलेखलाई ध्यान दिइने भनिएको छ ।

फैसला अध्ययन समितिले न्यायाधीशको कार्यक्षमताको बारेमा दिएको राय प्रतिक्रियालाई नियुक्तिको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । फैसला र आदेशका आधारमा विधि शास्त्रको विकासमा पुर्‍याएको योगदानलाई पनि आधार मान्ने पनि निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

न्याय सेवामा अधिकृत वा त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीले निश्चित अवधिपछि न्यायाधीशमा दाबी गर्न पाउँछन् । त्यसरी नियुक्ति गर्नुपरेमा वरिष्ठता क्रम, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी अभिलेख, इमानदारिता, सदाचारीपन हेर्नुपर्नेछ । साथै सम्बन्धित कर्मचारीले कानुनको शासन कायम गर्न पु¥याएको योगदान र पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा देखाएको लगनशीलता र कार्यकुशलताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूको हकमा नियमित बहस पैरवी र लिखतको मस्यौदालाई आधार बनाउन खोजिएको छ । १० वर्षको अवधिमा कानुन व्यवसायीले आफू संलग्न भएका २ सय मुद्दाका फैसला पेस गर्नुपर्नेछ भने हरेक वर्ष १० वटाभन्दा घटी फैसला समावेश गर्न पाइने छैन । पेसागत र नैतिक आचरण अनि कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई पनि आधार मान्नुपर्नेछ ।

न्यायाधीश पदमा दाबी गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले कानुन र न्याय क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानबाट पु¥याएको योगदानलाई पनि नियुक्तिका क्रममा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने छ । अनि पछिल्ला हरेक १०र१० वर्षमा कानुन व्यवसायबाट तिरेको कर सम्बन्धी विवरण समेत समावेश गर्नुपर्नेछ । विभिन्न जर्नलमा लेख समावेश भएको भए त्यससम्बन्धी विवरण समेत पेस गर्नुपर्नेछ । अनि स्वैच्छिक रूपमा निःशुल्क कानुनी सेवा दिएको भए त्यो पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।

मस्यौदामा नियुक्त गर्नुपर्ने पद सङ्ख्याको तेब्बर हुने गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा योग्य व्यक्तिको सूची तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, निवेदन पेस नगरेकै आधारमा कुनै व्यक्ति योग्य र सक्षम देखिएमा सिफारिस गर्न कठिनाइ नहुने उल्लेख गरिएको छ भने न्यायपरिषदले तयार पारेको सूची सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने र सूचीमा रहेका नाममध्ये कुनैमा चित्त नबुझे जो कोहीले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।

उजुरीमाथि न्यायपरिषदले अध्ययन र छानबिन गरी थप निर्णय गर्नेछ । उजुरी परेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य नभएमा न्यायपरिषद सचिवालयले उसको नाम हटाएर बाँकीको नाम सार्वजनिक गर्नेछ ।

सूची प्रकाशित भइसकेपछि न्याय परिषद्ले सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूको थप योग्यता र क्षमता परीक्षण गर्नेछ । यसको विशिष्ट योग्यता, अनुभव अनि उसले गर्न सक्ने योगदानका आधारमा प्रस्तुति दिन लगाउनेछ । त्यस क्रममा उसले कानुन तथा न्यायसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव, अदालतमा देखिएका समस्या र चुनौती, उसले नियुक्ति पाएमा न्याय क्षेत्रमा पु¥याउन सक्ने योगदानका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुपर्नेछ ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि न्याय परिषद्ले योग्यमध्ये वरिष्ठता क्रमका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । निर्देशिकामा सुरुको सूचीका साथै अन्तिममा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा समेत समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । केही विषयमा क्षमतावान् देखिएमा भने वरिष्ठता क्रममा तल रहे पनि सिफारिस हुनेछन् ।

मस्यौदामा उच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीश मध्येबाट नै मुख्य न्यायाधीश बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव अनुसार, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, सदाचार, नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति तथा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेछ । तीमध्ये योग्यतम व्यक्तिलाई मुख्य न्यायाधीशको पदमा सिफारिस गर्नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएपछि न्यायपरिषदका कुनै सदस्यको स्वार्थ बाझिएमा त्यसबारे पहिले नै घोषणा गरेर प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्नेछ । प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो हित, सरोकार वा स्वार्थ भएमा बैठकअघि नै जानकारी गराई नियुक्तिको प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्णयमा भाग लिन र मत व्यक्त गर्न नपाउने प्रस्ताव छ । तर गणपूरक सङ्ख्याका लागि भने उपस्थित हुन बाधा नहुने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।