२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खोटाङमा तीन अर्ब ६२ करोड बजेट

अ+ अ-

खोटाङ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि खोटाङका दश स्थानीय तहलाई साढे तीन अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाका लागि समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी तीन अर्ब ६२ करोड एक लाख बजेट उपलब्ध गराएको हो ।

जिल्लाको सबैभन्दा बढी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरलाई ६५ करोड १५ लाख र सबैभन्दा कम बराहपोखरी गाउँपालिकालाई २४ करोड २४ लाख बजेट छुट्याइएको हो ।

हलेसी तुवाचुङ नगरलाई ४९ करोड छ लाख, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकालाई ३२ करोड ४९ लाख, केपिलासगढी गाउँपालिकालाई २५ करोड ८६ लाख, खोटेहाङ गाउँपालिकालाई ४३ करोड एक लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकालाई २९ करोड ९५ लाख, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकालाई ३७ करोड ९२ लाख, साकेला गाउँपालिकालाई २५ करोड ६० लाख र रावाबेँसी गाउँपालिकालाई २८ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष १० स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब ५७ करोड ६४ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खोटाङका १० स्थानीय तहका लागि छ लाख मात्र बजेट बढेर आएको छ । जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य साना÷ठूला दर्जनौँ नयाँ योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका–२ लामीडाँडास्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि यस वर्ष ९४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा सगरमाथा राष्ट्रिय राजमार्गलाई यस वर्षको बजेटमा समावेश गरेको पाइएको छ । यस्तै दिक्तेल बजार भएर भोजपुर जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा दिक्तेलबाट उदयपुरको गाईघाट हुँदै पूर्वी तराईका जिल्ला जोड्ने सगरमाथा राष्ट्रिय राजमार्ग कालोपत्रको काम भइरहेको छ ।

सङ्घीय सरकारअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएर जिल्लामा सञ्चालित क्रमागत योजनालाई भने यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको पाइएको छ । जिल्लामा सञ्चालित सडक, सडक पुल, खानेपानी, भवन निर्माण जस्ता साना–ठूला योजनालाई सरकारले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस