काठमाडौँ । कञ्चनपुरमा पोस्ट हार्भेष्ट सेन्टर र कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्दा आफूखुसी कृषि सामग्री खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्लाको भिमदत्त नगरपालिका वडा नं. २, १९ र कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. ६ मा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पोस्ट हार्भेष्ट सेन्टर र कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनाको लागि सञ्चालक समितिमा निकासा भएको रकम समितिले किसानहरूसँग छलफल नै नगरी आफूखुसी कृषि सामग्री खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धानजोन कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत टङ्कप्रसाद रिजालले ३ वटा ट्रयाक्टरहरुको अस्वाभाविक बढी मूल्याङ्कन गरी १६ लाख ३५ हजार बढी मूल्यमा खरिद गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ ।

रिजालको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक बढी मूल्य तिरी खरिद गरेर गराएको कसुरमा बिगो सोह्र लाख पैँतीस हजार रुपैयाँ गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै धानजोन सञ्चालक समितिका संयोजक तथा शुक्लाफाँटा कृषि सहकारी अध्यक्ष दशरथ भण्डारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने गराउने कसुरमा बिगो सोह्र लाख पैँतीस हजार रुपैयाँ कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

यता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय, कञ्चनपुर, महाकाली सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर मोहनराम टेलरले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को (क) बमोजिम आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा नर्म्स तयार गर्दा पुस्ट्याइँको आधार विना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम वा लागत देखाउने कसुर गरेकोमा सोह्र लाख पैँतीस हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी गरिएको छ ।

त्यसैगरी दिनेश मोटर्श प्रा.लि. का सञ्चालक राजिव हमालले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम राष्ट्रसेवक बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैर कानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासमक्ष गरेको डिलरशिपको सर्त उल्लङ्घन गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको कसुरमा सोह्र लाख पैँतीस हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।