काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा प्राप्त भएका महत्त्वपूर्ण सुझावलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ ग्रहण गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आवको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले देश निर्माणका लागि राष्ट्रिय सङ्कल्पको जरुरी रहेको तथा त्यसमा सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए ।

दुई ठुला देशकोबीचमा रहेको अनुकूलतालाई उचित प्रयोग गरेर देशलाई एकाध वर्षमा समृद्ध बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि राष्ट्रिय सङ्कल्प नै एउटा सर्त रहेको बताए ।

कोरोना कहरले पारेको प्रभाव, बेमौसमी वर्षाका कारण ठुलो जनधनको क्षति र रुस र युक्रेनबिचको लडाइँका कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावमा परेको उनको भनाइ छ ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम र कोइलामा भएको मूल्यवृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै यी समस्या नदेखिएका भए आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने थियो भने । बाह्य कारणले गर्दा मुद्रास्फीति बढेको, आयातको तुलनामा निर्यातको मात्रा बढ्न नसक्दा खास अर्थमा उपलब्धि हुन नसकेको उनले तथ्य पेस गरे ।

शोधान्तर घाटालाई घटन नदिन विभिन्न उपाय अपनाइएको, विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भएको, ६।६ महिनाको सेवा र वस्तु खरिद गर्न सकिने विदेशी मुद्राको सञ्चिती रहेको जानकारीसमेत अर्थमन्त्रीले सभालाई जानकारी दिए ।

सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब बराबरको राजस्वको लक्ष्य राखिएकामा ७७ प्रतिशत बराबरको उठाउन सफल भएको विवरणसमेत उनले पेस गरे । आधारभूत रूपमा गरिबीको अन्त्य, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुताजस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र आगामी बजेटमार्फत सन्तुलित विकासका लागि प्रयत्न गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने र परिणाममुखी बनाउनका लागि आफूले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए ।

अस्वाभाविकरुपमा स्रोत नभएका आयोजनालाई मात्रै आफूले अघिल्लो पटक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा हटाएको तर बोलपत्र अगाडि बढेका कुनै पनि आयोजनाको बजेट कटौती नभएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन सरकारको तर्फबाट सकारात्मक पहल गरिएको र कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिको तर्फबाट प्राप्त भएका सबै सकारात्मक सुझावलाई आफूले ग्रहण गर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ ९ गते १ बजे बस्नेछ ।