२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रम्पको कार्यकालमा चीनमाथि लगाइएका केही करले ‘उपभोक्ता र व्यवसायी’लाई नै हानी गर्ने यलेनको दाबी

अ+ अ-

कोनिङ्स्विन्टर । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा चीनमाथि लगाइएका केही करले ‘उपभोक्ता र व्यवसायी’को हित अनुकूल नभएको अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् ।

अमेरिकी ‘ट्रिजरी सेक्रेटरी’ले जेनेट यलेनले बुधबार भनिन्, ‘ट्रम्पको कार्यकालमा चीनमाथि लगाइएका केही करले ‘उपभोक्ता र व्यवसायी’को हितमा नरहेकोले बाइडेन प्रशासनले ती अतिरिक्त करलाई हटाउने सोच बनाएको छ ।’

जर्मनीमा जी–७ राष्ट्रको वित्त मन्त्रीहरूको बैठक अगाडि उनले भनिन्, ‘ती शुल्कहरूमध्ये केही उपभोक्ता र व्यवसायहरूमा बढी हानि गरेजस्तो देखिन्छ । चीनसँग भएका वास्तविक मुद्दाहरू समाधान गर्ने अर्थमा ती निर्णय धेरै रणनीतिक छैनन्, चाहे यो आपूर्ति शृङ्खला जोखिम, राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दा वा अन्य अनुचित व्यापारिक अभ्यासहरूसँग सम्बन्धित होउन् ।’

यो भनाइले अमेरिकी बाइडेन प्रशासन चीनसँगको व्यापार विवादमा केही लचिलो हुने सङ्केत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस