२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चले जेठ २ को सार्वजनिक बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आगामी जेठ २ गते सार्वजनिक बिदाको दिन पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले वैशाख ३० देखि लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा परेकोले सोमबार बिदाकै दिन पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ हुने बताए ।

न्याय प्रशासन ऐनको दफा २६ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनुवाइ गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त दफामा तीन दिन वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि अदालत बन्द रहने भएमा त्यस्तो बिदाको अवधिभर बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिई सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको एक जना न्यायाधीशलाई बिदाको दिन पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहायक प्रवक्ता ढकालले आगामी जेठ २ गते सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ गर्न बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म सर्वोच्च अदालत खुल्ला रहने जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस