२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दाङमा मृत्यु भएका मतदाताको नाम हटाइएन

अ+ अ-

तुलसीपुर । दाङमा मृत्यु भएका मतदाता कसैको पनि नाम हटाइएको छैन ।

विसं २०७४ यता कति मतदाताको मृत्यु भएको भनी स्थानीय तहहरूले नामावली नपठाइएकाले उनीहरूको नाम नहटाइएको हो ।

त्यसैले जिल्लामा भएका मतदातामध्ये केही मृत्यु भएका पनि समावेश हुन सक्ने लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले बताए ।

‘स्थानीय तहहरूले मृत्यु भएकाहरूको नाम पठाएनन्’, उनले भने, ‘त्यसैले पनि मृत्यु भएकाको नाम पनि समावेश हुन सक्छ ।’

दाङमा दोहोरो नाम भएका मतदाताको मात्रै नामावलीबाट हटाइएको र बाँकी अन्य कुनै मतदाताको नाम नहटाइएको उनको भनाइ छ ।

यहाँका स्थानीय तहहरुले विसं २०७४ यता १८ वर्षमाथिका कति जनाको मृत्यु भयो भनी तथ्याङ्क तयार पारेर निर्वाचन आयोगलाई नपठाउँदा मृत्यु भएकाहरूको समेत नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘उपमहानगरपालिकामा मतदाता नामावलीमा नाम भएका कति जनाको मृत्यु भयो भनेर त्यस्तो तथ्याङ्क अहिले निकालेका छैनौँ, निर्वाचन आयोगलाई पनि पठाएका छैनौँ’, घोराही उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भीम चौधरीले भने ।

निर्वाचन आयोगमा दाबी–विरोध परेकाको तथ्याङ्क मात्रै पठाएको तर मृत्यु भएकाको नपठाएको बबई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार मल्लले बताए ।

मृत्यु भएकाको यसरी नामावली कटाउने प्रणाली भए सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

जिल्लामा कूल चार लाख नौ हजार ९०० मतदाता रहेका छन् । विसं २०७४ मा भएको निर्वाचनमा जिल्लामा तीन लाख ७७ हजार पाँच मतदाता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस