२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दलहरूका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै मुख्य चुनौती रहेको सिडिओहरूको निष्कर्ष

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ) हरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक कलह तथा विवाद प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताएका छन् । शान्ति सुरक्षाको स्थिति देशभर सामान्य रहे पनि दलहरूकै अस्वस्थ चुनावी गतिविधि नै निर्वाचन सुरक्षा चुनौती रहेको प्रजिअहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं उच्चअधिकृतहरुसँग शनिवार सम्पन्न बैठकमा सिडिओहरूले त्यस्तो धारणा राखेका थिए ।

चुनावी सुरक्षा समीक्षा गर्न गृहमन्त्री खाँणले गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेल र नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्कीलाई साथमा राखेर प्रदेशस्थित प्रहरी र सशस्त्र प्रमुख, ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भर्चुअल बैठक आयोजना गरेका थिए ।

बैठकमा प्रदेश १ का तर्फबाट झापाका प्रजिअ छविलाल रिजाल, मधेस प्रदेशका तर्फबाट सप्तरीका प्रजिअ जनार्दन गौतम, वाग्मतीका तर्फबाट काभ्रेकी प्रजिअ हुमकला पाण्डे, गण्डकीका तर्फबाट बागलुङका प्रजिअ रमेश ढकाल, लुम्बिनीका तर्फबाट गुल्मीका पुण्यविक्रम पौडेल, कर्णालीका तर्फबाट जुम्लाका प्रजिअ विजया प्रसाईँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट दार्चुलाका प्रजिअ दीर्घ राज उपाध्यायले लिखित प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

चुनावमा अन्तर पार्टी प्रतिस्पर्धा, एउटै दलभित्र आन्तरिक कलहबाट सिर्जित विवाद, राजीनामा दिएर पुनः उम्मेदवार बनेका व्यक्तिबाट हुनसक्ने स्रोतसाधन दुरुपयोग तथा निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रेका केन्द्रीय तहका नेताबाट हुनसक्ने शक्तिको दुरुपयोगलाई सम्भावित चुनौतीका रूपमा रहेको बताएको गृह स्रोतले जनाएको छ । असन्तुष्ट पक्षबाट साङ्घातिक हमला हुनसक्ने देखि प्रमुख प्रतिस्पर्धी रहेका स्थानमा दुई दलबिच अप्रिय घटना तथा निर्वाचन बिथोल्ने समूहबाट शान्ति सुरक्षा बिथोल्नेजस्ता गतिविधि हुनसक्ने जोखिम रहेको प्रजिअहरुले औँल्याएका छन् ।

यही वैशाख ३० मा देशभर एकै चरणमा हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल तोकेकोमा २ हजार ९ सय ४५ अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय २० संवेदनशील र ३ हजार ३ सय ९१ कम संवेदनशील मतदान सूचीमा राखिएको छ । देशभर २१ हजार ९ सय ५५ केन्द्रबाट मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रजिअहरुको ब्रिफिङपछि गृहमन्त्री खाँण, गृह सचिव पाण्डे तथा प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका प्रमुखले चुनावी सुरक्षामा कुनै पनि कमजोरी हुन नदिन बताउँदै परिस्थितिलाई काबुमा राखेर तैनाथीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयले बैठकपछि निर्वाचनका बेला ७२ घण्टा सीमा नाका बन्द गर्न र सोहीअनुसार काउन्टरपार्टस्‌सँग समन्वय गर्न सीमावर्ती जिल्लाका प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै निर्वाचनका दिन अत्यावश्यक र अनुमतिबिना सार्वजनिक तथा निजी र सरकारी सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउन पनि सुरक्षा प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस