२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

अ+ अ-

काठमाडौँ । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गराउन आज ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६७६ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ ।

७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला सदरमुकाम रहेको स्थानीय तहको केन्द्र र ६७६ निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित पालिकाको केन्द्रमा कार्यालय स्थापना भएको आयोगले जनाएको छ ।

कार्यालयले यही वैशाख १० गतेसम्म व्यवस्थापकीय कार्य गर्नेछन् । ‘निर्वाचन कार्यालयले आफूलाई चाहिने कर्मचारी नियुक्त गर्ने, भौतिक सामग्रीको जोहो गर्नेछन्’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने । ११ र १२ गते उम्मेदवारको मनोनयनको कार्यक्रम राखिएको छ ।

आजैदेखि जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउन थालिएको आयोगले जनाएको छ । आज मुगु, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र काठमाडौँ जिल्लाका लागि निर्वाचन सामग्री पठाइएको छ । अन्य जिल्लामा पनि क्रमशः निर्वाचन सामग्री पठाइने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

निर्वाचन सामग्रीको ढुवानीका लागि ढुवानी व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा छुट्टाछुट्टै प्रदेशमा बेग्लाबेग्लै ढुवानी व्यवसायीको छनोट गरिएको उनको भनाइ छ ।

मतपत्रको ढुवानीको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने र अन्य सामग्रीको नेपाल प्रहरीले सुरक्षा गर्नेछ । निर्वाचनमा आयोगका कर्मचारीसमेत सहभागी हुने र ढुवानी सवारीको जिपिएस ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न ४४ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ । ती संस्थाका १० हजार बढी पर्यवेक्षकले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

५३ जिल्लाको १ करोड १९ लाख मतपत्र छपाइ गरिएको छ । आयोगले करिब दुई करोड मतपत्र छपाइ गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा करिब एक करोड ७७ लाख मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस