काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्म विपरीत देखिएका ऐन, नियमहरूलाई सुधार गरी समावेशी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले यही वैशाख ३० गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा गठबन्धन गर्ने दलहरूले हरेक स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाई स्थानीय तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सरकार, व्यवस्थापिका तथा सबै राजनीतिक दललाई आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।

उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप बन्ने कानुन महिलाको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी हुनुपर्ने आयोगको अनुरोध छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालका केही राजनीतिक दलले गठबन्धन बनाई उम्मेदवार मनोनयन गर्ने सन्दर्भमा दलहरूबाट कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुष मात्र उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ ।

त्यसले संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति हुन नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुन सक्ने आयोगको ठहर छ ।