२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजनीतिक दलको प्रचारमा सरकारी गाडी प्रयोगमा रोक

अ+ अ-

बैतडी । स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् ।

चुनाव लक्षित आचारसंहिता लागू भइसकेकाले कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारका कार्यक्रमका लागि सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए ।

सरकारी साधन प्रयोग गरेको पाइएकामा यथाशीघ्र र यथास्थितिमै सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइ आवश्यक कारबाही हुने जनाएको छ ।

उक्त कार्यालयले हातहतियार बुझाउन गरेको आग्रहको अटेरी भएको पाइएको छ । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर गत चैत मसान्तसम्म इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउन अनुरोध गरिएको थियो । उक्त अवधिमा एक जनाले पनि हतियार नबुझाएको सूचना अधिकारी भारतीले बताए ।

जिल्लामा बारबोर, एकनाले र दुईनाले बन्दुकसहित करिब एक हजार इजाजतप्राप्त हातहतियार रहेकामा तीमध्ये २५१ हातहतियार द्वन्द्व कालमै प्रशासनमा जम्मा गरिएका थिए । निर्वाचन विश्वसनीय, सुरक्षित र भयरहित वातावरण बनाउन सबै प्रकारका हतियार बुझाउन भनिएको उनको भनाइ थियो ।

हातहतियार बुझाउन अटेरी गरेका छन् सूचना अधिकारी भारतीले भने, ‘हातहतियार नबुझाउनेलाई के गर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको आदेश पर्खिराखेका छौँ, सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’ तोकिएको समयमा हातहतियार नबुझाएकाले खानतलासी गरेर कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

हातहतियार जम्मा नहुँदा यसले निर्वाचनको शान्ति सुरक्षामा असर पार्ने आशङ्का गरिएको छ । सूचना जारी गरेर बुझाउन आग्रह गरेकामा नबुझाउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश पालले बताए । उनले भने, ‘हातहतियार बुझाउन आग्रह गरिसकेका छौँ, नबुझाउनेले कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस