२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहमा ठेकदारलाई उम्मेदवार हुन आयोगको कडाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ठेकदारलाई उम्मेदवार बन्न कडाइ गरेको छ ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने १९ बुँदा तय गरेको छ । जसमा कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार आफूले उम्मेदवार हुने स्थानीय तहमा निर्माण र आपूर्तिका कुनै ठेक्का नलिएको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न पाउनेछ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगले नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था समेतको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आफूले गरेको स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।’

उम्मेदवारी दिनुअघि स्वघोषणा गर्नुपर्ने १९ बुँदाहरू

१. नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको ।

२. २१ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिक भएको

३. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको ।

४. स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।

५. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको ।

६. सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।

७. स्थानीय तह निर्वाचन येन २०७३ को दफा १३ को खण्ड (ङ), च), )छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) बमोजिमको अयोग्यता नभएको ।

८. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ बमोजिम मनोनयन पत्र साथ उम्मेदवारले पेस गर्नुपर्ने सबै कागजात पेस गरेको ।

९. प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम कायम नरहेको ।

१०. मनोनयन पत्र साथ पेस गरेको सम्पत्ति विवरण ठिक साँचो रहेको ।

११. स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको ।

१२. कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको ।

१३. सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।

१४। संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डिभी÷ पिआर) नलिएको ।

१५। न्यायिक वा अर्घ न्यायिक निकायबाट लागेको कँद सजाय, जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।

१६। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको ।

१७। निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रही खर्च गर्न र खर्च सम्बन्धी आचरण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको ।

१८। २१ वर्ष उमेर पूरा भएकोले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य नेपाली नागरिक भएको ।

१९। नेपालको संविधान, कानुन र निर्वाचन ऐन नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध रहेको ।

यस्तो स्वघोषणापत्रमा उम्मेदवारले सम्पूर्ण विवरण ठिक साँचो रहेको र झुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहँन बुझाउन प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस