२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दाङमा आर्थिक अनियमितताका उजुरी बढे

अ+ अ-

देउखुरी । दाङमा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी बढेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा ९४ उजुरी परेका थिए । चालु आवमा १२२ उजुरी परेका थिए ।

आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी बढ्दो क्रममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय, बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख विजयराज पौडेलले जानकारी दिए।

गत वर्ष २५ उजुरी तथा चालु आवमा ७१ उजुरी फर्छ्योट गरिएको उनले बताए ।

‘एक सय २० उजुरी फर्छ्योट गर्न बाँकी छ’, पौडेलले भने । दाङका १० स्थानीय तहमा दुई आवमा ८७ उजुरी परेका थिए । गत आवमा ४१ तथा चालु आवमा ४६ उजुरी परेका थिए । दुवै आवमा गरी ३९ उजुरी फर्छ्योट गरिएको उनले बताए ।

तुलसीपुरमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । चालु आवमा आठ र गत आवमा १० उजुरी परेका थिए । दुवै आवमा गरी ६ उजुरी फर्छ्योट गरिएको छ ।

दुवै आवमा घोराही उपमहानगरपालिकामा २१, लमही नगरपालिकामा सात, राजपुर गाउँपालिकामा १५, शान्तिनगर गाउँपालिकामा सात, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा १२, गढवा गाउँपालिकामा पाँच, राप्ती गाउँपालिकामा एउटा र बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा एउटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

बबई गाउँपालिकामा भने उजुरी परेको छैन । विकास निर्माण गुणस्तरहीन गरेको, मापदण्ड विपरीत काम गरेको, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन वस्तुगत र यथार्थ नभएको, गलत इस्टिमेट तयार पार्ने, प्रक्रिया र नियम कानुनको पालना नगर्ने, नगराउने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री खरिद गर्नेलगायत प्रवृत्ति देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस