२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले सिलवाललाई पदबाट हटाउँदाको निर्णय र त्यस क्रममा तयार भएको फाइल मगाएको हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो ।

त्यसपछि टङ्कलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । तर सिलवालले आफूलाई गैर कानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै गत कात्तिक २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस