२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सकियो संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुने कि नहुने भन्ने मुद्दाको सुनुवाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति रहने कि नरहने भन्ने विषयमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ । उक्त मुद्दामाथि बुधवार नै सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदै छ ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको गठन गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दिएको निवेदनमाथि बुधवार संवैधानिक इजलासमा बहस भएको हो । यस क्रममा अधिवक्ता गणेश रेग्मीले भने संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए ।

सोही मुद्दामाथि सर्वोच्चमा बुधवार बहस सकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, तुलसी भट्ट र रविनारायण खनालले एमिकस क्युरीका रूपमा बहस गरेका थिए । बहसको क्रममा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न नहुने बताएका थिए ।

यसअघि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजी गर्नुपर्ने माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेललगायतले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस