काठमाडौँ । सरकारले पुनः रेल अध्यादेश ल्याउने भएको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेल सञ्चालनका लागि कानुनी अड्चन फुकाउन भन्दै अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२०७७ मा ल्याएको अध्यादेश समयमै संसद्मा पेस हुन नसक्दा निष्क्रिय भएसँगै रेल अध्यादेश २०७८ जारी गरिएको थियो । सङ्घीय संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रावधानअनुसार सो अवधिभित्र अनुमोदन हुन नसकी पुनः निष्क्रिय भएसँगै तेस्रो पटक अध्यादेश ल्याउनु परेको हो ।