काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले आयोगले पुरानो मेसिन बनाउँदा खर्च धेरै हुने भएकाले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपरेको बताएका छन् ।
सोमबार निर्वाचन आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता शर्माले पहिलै किनेको मेसिन बिग्रिएकाले छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरेको बताएका हुन् ।
यसअघि खरिद गरिएको मेसिन मर्मतका लागि मात्रै डेढ करोडको खर्च निस्किएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले त्योभन्दा छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गर्नु नै उपयुक्त हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।
पाँच वर्षमा एकपटकमात्र प्रयोग गर्दा मेसिन बिग्रिने समस्या भएकाले मेसिनलई नियमित रूपमा पूर्ण फेजमा सञ्चालन गर्नका लागि अब जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, मुद्रण विभाग र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई ७४ मा खरिद गरेको मेसिन मर्मत गरेर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सरकारसँग आयोगले आग्रह गरेको उनले बताए ।
निर्वाचन आयोगले मतपत्रसमेत छाप्न किनिएको अत्याधुनिक छपाइ मेसिन थन्क्याएर मतदाता नामावलीसमेत छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको छ । त्यस्तै निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई दिने भनिएको १०० प्रतिशत भत्ताको विषयमा बोल्दै प्रवक्ता शर्माले यो विषयमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘निर्वाचनमा करिब साढे तीन महिना खटिने भएकाले १०० प्रतिशत अतिरिक्त तलब दिनु ठुलो विषय होइन । यसअघिको निर्वाचनमा खाइपाइ आएको तलबको १२१ प्रतिशत तलब थियो । यसअघिका निर्वाचनमा १४० देखि १४५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त तलब दिइन्थ्यो तर अहिले १०० प्रतिशत मात्र कायम गरेर आयोगले काम गर्दै छ ।’
कर्मचारीहरूले निर्वाचनको समयमा १५ घण्टासम्म काम गर्ने भएकाले उनीहरूले खटेको अनुपातमा राज्यले उपलब्ध गराएको सुविधा गैर कानुनी नभएको भन्दै उनले मिडियामा आएका सम्पूर्ण कुरा सत्य नभएको दाबी गरे ।
त्यस्तै निर्वाचनमा सहभागी सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान उपलब्ध गराउनु आयोगको जिम्मेवारी भएको भन्दै उनले पदाधिकारीको राजीनामाको विषय कानुनतः उचित रहेको बताए ।
बहाल रहेको पदाधिकारीले राज्यको स्रोत(साधनको प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान रहेकाले संविधानको धारा ३०६ मा पारिश्रमिकको परिभाषामा सुविधासमेत राखिएकाले राजीनामा गरिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘७४ सालमा पदाधिकारी थिएनन्, त्यसैले लागू भएन । अहिले पदाधिकारी भएकाले यो लागू हुने भएको हो । कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेरै यो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
