काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवाद आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ ।

९ जेठ २०७८ मा तत्कालीन सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । तर संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद् छलेर कानुन बनाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सो मुद्दा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।

नागरिकता अध्यादेशको विरोधमा त्यति बेला फरक फरक ६ वटा मुद्दा परेका थिए । सबै मुद्दालाई सँगै राखेर सुनुवाइ तोकिएको छ । यद्यपि बुधबारको संवैधानिक इजलासमा धेरै मुद्दाहरु राखिएको छ । जसले गर्दा नागरिकता विवादमा सुनुवाइ हुने वा नहुने टुङ्गो छैन ।