काठमाडौँ । भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाइएको ५३ पृष्ठको प्रतिवेदनमा भिजिट भिसामा विदेशमा जान कम्तीमा पनि वर्षको दश लाख आम्दानी हुनुपर्ने प्रावधान अगाडि सारिएको छ।

बुधवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले कार्यविधि बनाएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने बताए । प्रतिवेदनमा आम्दानीसँगै कम्तीमा ५ लाख नगद मौज्दात हुनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ। जसले न्यून आय भएका नेपालीहरू भिजिट भिसामा विदेश जानबाट वञ्चित हुने देखिन्छ।

‘वार्षिक न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ कर आय भई कम्तीमा सोको आधा रकम बैङ्क खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्धता भएका व्यक्तिहरू’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा कागजात सामान्यरुपमा शङ्कास्पद देखिएको तर फर्जी हो भन्ने यकिन गर्न नसक्ने यात्रुलाई प्रस्थान अनुमति दिई छानबिनका लागि विभागमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। अस्पताल वा शिक्षण संस्थाको कार्यक्रमको अनुभव आदानप्रदान वा ट्राभल एजेन्सीले प्रस्थान हुनुअघि अध्यागमन विभागमा लिखित अनुरोध गरी फर्काउने कबुलियतनामा गरी सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी लिने भएमा टुर प्याकेज, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम अथवा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्यक्रमको सन्दर्भमा विभागको निर्णयअनुसार हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

भिजिट भिसामा जान सक्ने यात्रुहरूबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको नेतृत्व वा प्रायोजनमा आफ्ना सदस्यहरुरकर्मचारीहरु समूह बनाई खाडी राष्ट्र र मलेसिया भ्रमण कार्यक्रममा जान अध्यागमन विभागबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी ट्राभल एजेन्सीले पनि खाडी मुलुक र मलेसियामा टूर प्याकेजमा पठाउँदा फर्काउने प्रतिबद्धता लिनुपर्ने छ। ‘ट्राभल एजेन्सीको घोषित टूर प्याकेजमा निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि फर्काउने प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी स्वघोषणा गरेका सूचीमा संलग्न व्यक्ति तर खाडी मुलुक र मलेसियाको हकमा अध्यागमन विभागको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै पटक-पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएकालाई बढी ग्राहयता दिने र न्यूनतम २ वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा व्यतीत गरेका र अङ्ग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको राम्रो सिप भएकालाई भिजिट भिसामा रोक नलगाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेश भ्रमणमा जाँदा होटेल बुकिङ भएको हुनुपर्ने र हवाई टिकटसमेत दुई तर्फी हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागु गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति-संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइ जिम्मेवार बनाउन सुझाइएको छ ।

कार्यदलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि सागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिषचन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी, र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका उपसचिव दीन बन्धु सुवेदी सदस्य रहेका थिए ।