काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले राष्ट्रियता, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि बनेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति कुनै गलत सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बिच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रियता र स्वाधीनता सबै नेपालीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
‘सरकार राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै गलत सम्झौता गर्दैन’, उनले भने । नेपाल कुनै पनि मुलुकको सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार हुनै नसक्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसीलाई विकास परियोजनाका रूपमा लागू गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।
संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले सरकार बनेको भन्दै उनले नेपालले सबै मुलुकसँग समान व्यवहार गर्ने बताए । ‘सरकार नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निरूपण गर्न पहल भइरहेको छ’, उनले भने ।
अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा टेबुल भएको एमसीसी सम्बन्धित सम्झौता माथिको बृहत् छलफल गर्न आग्रह गरे । नेपालले मुलुकको संविधानका धाराअनुसार बनेका कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग सम्बन्धित कानुन मान्ने हो भन्दै उनले एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासा, सडकमा उठेका आवाज र जनताको चासो चिन्तामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले सम्झौताका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्याख्यात्मक घोषणा संसद्मा पेस हुने बताए । उनले व्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामाथि उठेका जिज्ञासाको समाधान गर्ने बताए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले सम्झौता अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको, बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार, नेपालको कानुन र राष्ट्रिय स्वाधीनतालगायत विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।