काठमाडौँ । । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका विपन्न नागरिकको घर बनाइदिने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपन्न नागरिकको घर निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले त्यसका लागि सरकारले पाँच करोड बजेटसमेत छुट्याएको छ । पाँच करोडमा करिब १०० घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

प्रदेशका हिमाली जिल्लामा पाँच लाख र अन्य जिल्लाका हकमा चार लाखको लागतमा खर्च गरिने कार्यविधि रहेको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।

‘सङ्घ सरकारका पनि केही कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, जनता आवास कार्यक्रम मार्फत दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिइएको छ’ मन्त्री विष्टले भने, ‘विपन्न आवास कार्यक्रमबाट सबै विपन्न नागरिकको आवास निर्माण गरिनेछ ।’

कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइ लक्षित परिवार छनोट गरिने मन्त्री बिष्टको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेरुजु बढेपछि प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि निर्णय गरिएको छ ।