२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेश सरकारले विपन्नका घर बनाइदिने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका विपन्न नागरिकको घर बनाइदिने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपन्न नागरिकको घर निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले त्यसका लागि सरकारले पाँच करोड बजेटसमेत छुट्याएको छ । पाँच करोडमा करिब १०० घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

प्रदेशका हिमाली जिल्लामा पाँच लाख र अन्य जिल्लाका हकमा चार लाखको लागतमा खर्च गरिने कार्यविधि रहेको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।

‘सङ्घ सरकारका पनि केही कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, जनता आवास कार्यक्रम मार्फत दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिइएको छ’ मन्त्री विष्टले भने, ‘विपन्न आवास कार्यक्रमबाट सबै विपन्न नागरिकको आवास निर्माण गरिनेछ ।’

कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइ लक्षित परिवार छनोट गरिने मन्त्री बिष्टको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेरुजु बढेपछि प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि निर्णय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस