काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि विधाको विशेषज्ञ वा विज्ञ नियुक्त गर्दा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको र १० वर्ष सम्बन्धित विषयमा अनुभव भएको व्यक्ति चयन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले न्यूनतम स्नातक र १० वर्षे अनुभव भएको व्यक्तिमध्ये योग्यतम् व्यक्तिलाई खुला र प्रतिस्पर्धी आधारमा मात्रै नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले ११ माघ २०७७ मा बाजुरा बुडिनन्दा नगरपालिका–५ का सहदेव बोगटीलाई निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेक थिए । सदस्यमा नियुक्त भएका बोगटी एसएलसी उत्तीर्ण थिए भने ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिमा सदस्य भई काम गरेका थिए । उनी खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको ४ वर्ष अध्यक्ष बनेका थिए ।

तर शैक्षिक योग्यताका साथै सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव नभएको व्यक्तिलाई विज्ञ सदस्य नियुक्त गरिएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

त्यही मुद्दामा सर्वोच्चले सदस्य पदमा मनोनयन हुनका लागि सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम ज्ञान र अनुभव हुनुपर्ने भन्दै फैसलामा भनेको छ, ‘न्यूनतम पनि वाञ्छनीय योग्यता नभएका व्यक्तिको मनोनयनबाट सार्वजनिक संस्थानहरूको सुसञ्चालन र व्यवस्थापनमा कुनै सकारात्मक योगदान प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन ।’

सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा स्वेच्छाचारिता अपनाउन नमिल्ने भन्दै उपभोक्ताको हक, हित र अधिकार संरक्षणका लागि पनि त्यो आवश्यक रहेको औँल्याएको हो ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ”सहदेव वोगटीलाई नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्य पदमा गरिएको मनोनयन अनुचित, अतार्किक, सुशासनको मर्म विपरीत र स्वेच्छाचारी पूर्ण देखिँदा निजलाई मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय, काम कारबाही पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।’