२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निगमले आईओसीलाई ११ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पठाउँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई भोलि (बुधबार) ११ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पठाउने भएको छ ।

१५–१५ दिनमा निगमले आईओसीलाई रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

यसपटक निगमले आफ्नै स्रोतबाट रकम भुक्तानी गर्न लागेको निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिएका छन् ।

अबको १५ दिनपछि निगमले फेरि आईओसीलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यति बेला करिब १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने साहले बताए ।

‘१५ दिनपछि अर्थात् मार्च ८ मा आईओसीलाई भुक्तानी गर्न ३ देखि ४ अर्ब रकम अपुग हुन सक्छ’ उनले भने ‘त्यो बेला मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ निगमका अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोषमा कुल ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सञ्चित छ ।

निगमले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म २४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको जनाएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा भारतीय आयल कर्पोरेसनले पनि मूल्य बढाएर पठाउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च दरले बढेको छ ।

मंगलबार कच्चा तेल (ब्रेन्ट)को मूल्य प्रतिब्यारेल ९९ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ । एक साताअघि यो प्रतिब्यारेल ९२ डलरको हाराहारीमा थियो । कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थ अझै महँगिने छ ।

बढेको मूल्यअनुसार समायोजन नगर्दा घाटा बढेको निगमको भनाइ छ । निगमलाई हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ५९ पैसा, डिजेलमा १२ रुपैयाँ ९८ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५६० रुपैयाँ ७४ पैसा नोक्सानी छ । मट्टितेलमा भने प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ ६ पैसा र आन्तरिक हवाई इन्धनमा ९ रुपैयाँ ३ पैसा नाफा छ । त्यस्तै बाह्य हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ३९ रुपैयाँ ९१ पैसा नाफा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस