काठमाडौँ । फागुन लागिसक्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्या समाधान नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ३० अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ ।

अपेक्षित रुपमा सरकारी खर्च नभएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न सकेको छैन, बरु घट्दो क्रममा छ । यही कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशतको निर्देशित सीमा भन्दा माथि पुगिसकेको छ ।

तरलताको समस्या समाधान गर्नकै लागि राष्ट्र बैङ्कले आउटराइट पर्चेज (सोझै खरिद बोलकबोल) मार्फत उल्लेखित रकम बजारमा पठाउन लागेको हो । यसको अवधि ६ महिना (आउँदो असारसम्म) हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

यो प्रक्रियामा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्स खरिद गर्छ । त्यसो हुँदा ट्रेजरी बिल्सको बिक्री गरेको पैसा बैङ्कहरूमा जान्छ । यो प्रक्रियाका लागि राष्ट्र बैङ्कले बोलकबोल आह्वान गरेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आज (बिहीबार) दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैङ्कले भोलि (शुक्रबार) मात्र खरिद गर्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बिक्री गर्न चाहेको नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्सको परिमाण ५ करोड वा ५ करोडले भाग लाग्ने दरले बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । तर एउटा सिरिजको ट्रेजरी बिल्सका लागि एउटा मात्र बोलकबोल गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । बुधबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता छ ।

तरलता अभाव भएकै कारण बुधबारमात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ३७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी (एसएलएफ) लिएका छन् ।