काठमाडौँ । ‘श्रमिक अस्पताल’ निर्माणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । अस्पताल निर्माण अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन पछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । सम्भवतः अव बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पास गरेसँगै श्रमिकहरूका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

विकास र समृद्धिको आधारका रूपमा रहेका लाखौँ श्रमिकहरूको स्वास्थ्योपचारलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले श्रमिक अस्पतालको अवधारणा अधि सारेको थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०१९ अनुसार देशमा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका २ करोड ७ लाख ४४ हजार जनसङ्ख्या रहेको छ, जसमध्ये ७९ लाख ९४ हजारको सङ्ख्यामा श्रम शक्ति बजारमा उपलब्ध रहेको अनुमान छ ।

यीमध्ये करिब ४३ लाख वैदेशिक रोजगारीमा र बाँकी श्रम शक्तिबाट मुलुकमा रोजगारी पाएका ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । श्रम शक्ति भन्दा बाहिरको सङ्ख्या १ करोड २७ लाख ५० हजार रहेको छ । त्यसमध्ये ८५ लाख महिला र ४२ लाख ५० हजार पुरुष रहेका छन् । खेतीपातीमा संलग्न किसान तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिबाहेक झन्डै २० लाख श्रमिक मासिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् । यो सहित ७१ लाख श्रमशक्ति नेपालमा कार्यरत छ ।

आवश्यकता र औचित्य
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै र यस क्षेत्रमा भएको निजी तथा सहकारी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्र मार्फत समग्र विकासको अवधारणालाई सफलीभूत बनाउन प्रयत्नशील रहने राज्यको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख छ ।

श्रमिक स्वस्थ र सुरक्षित भए मात्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्दछ र श्रमिकको व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाले उद्योगको निरन्तरता सम्भव छ । साथै मानवअधिकार र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चितता प्रदान गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अग्रसर बनेको अहिलेको परिस्थितिमा श्रमको सम्मान‚ सुरक्षित कार्य थलो‚ सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रमिक अस्पताल निर्माण आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक, कानुनी एवम् नीतिगत प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्दै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्न एक श्रमिक अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालन गर्न जरुरी देखिएसँगै श्रमिक अस्पतालको अवधारणा अघि सारिएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षा हित पनि सम्बोधन गर्ने गरी श्रमिक अस्पताल निर्माण आवश्यक देखिएको छ’ मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले भने ‘नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पताल छन् तर श्रमिकका लागि छुट्टै अस्पताल नभएको र श्रमिकका लागि कामको सिलसिलामा पेसागत कारणले लाग्ने रोगका लागि रोगको निदान, रोकथाम र उपचार गर्न रोगको अनुसन्धान र निदान एवं उपयुक्त उपचार गर्ने केन्द्रसहितको श्रमिक अस्पताल अति आवश्यक छ’

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उपलब्ध गराउने सुविधाहरूमा श्रमिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी व्यवस्था समेत रहेकोले उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि पनि श्रमिक अस्पतालको औचित्य पुष्टि हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै दुर्घटना तथा धुलो धुवाँमा काम गर्ने भएकोले फोक्सो सम्बन्धी रोगबाटसमेत श्रमिकहरू नै बढी जोखिममा देखिएकोले पनि अस्पताल आवश्यक भएको सचिव अर्यालको भनाई छ ।

७० लाख बढी आन्तरिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यका लागि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी हुँदा औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बोकेको अस्पतालमा श्रमिकका लागि कामको सिलसिलामा पेसागत कारणले लाग्ने रोगको रोकथामका लागि अनुसन्धान, निदान एवं उपचार गर्न विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने रहेको छ ।

अस्पतालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उपलब्ध गराउने श्रमिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यका लागि समेत सहुलियतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने छ ।

कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानमा नागरिकका विभिन्न मौलिक हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था भएको छ, जस अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ ।

धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ को दफा १० मा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने कोषले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । जसमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजना र कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना समावेश गरिएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ मा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिइएको निर्देशनको अधीनमा रही रोजगारदाताले कार्यस्थलमा श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिको सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाई लागू गर्नु पर्ने भनिएको छ ।

श्रम नियमावली २०७५ को परिच्छेद-७ मा रहेको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्थामा रोजगारदाताले कार्यस्थलमा कार्यरत श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउँदा प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति अनुसार कार्यस्थलमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता, श्रमिकको स्वास्थ्य, कार्यस्थलमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना, कार्यस्थलमा मेशिनरी यन्त्र उपकरण सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी, स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील मानिने रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायत व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने आधारलाई समेटिने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

रोजगारीको सृजना‚ श्रमको सम्मान‚ उचित पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा लगायतका श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरी मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ संविधानमा उल्लेखित नागरिकको मौलिक हकका साथै राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिका साथै ऐन, नियम, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनको महासन्धीले निर्देशित गरेको छ ।

सरकारको पन्धौं योजनामा पनि नागरिकलाई मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउने र श्रमिकको व्यवसायजन्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

साथै कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा, १९७६मा महत्त्वका साथ उठान गरिएको छ । अहिले पनि विभिन्न निकायहरूले अलग अलग खालका सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन्

श्रमिकको स्वास्थ्य जोखिम
नेपालमा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हेर्ने हो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक छन् । धुलो धुवाँमा रहेर काम गर्ने श्रमिकलाई फोक्सोको रोग लाग्ने सम्भावना ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । ५० वर्षभन्दा कम उमेरका बिरामी तथा रोगीको सङ्ख्या हेर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक छन् तर श्रमिक वर्गका लागि लक्षित अस्पताल भने छैन ।

अधिकांश श्रमिक विपन्न छन् । सरकारले श्रमिक र श्रमिकका सन्तानका लागि न्यून मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । औद्योगिक करिडोरमा मात्रै झन्डै सयौँ उद्योगहरू छन् । त्यहाँ काम गर्ने हजारौँ मजदुर अहिले पनि समयमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् ।

मुलुकभरकै मजदुरका लागि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी सुविधा र औषधि उपचार सुविधाको विषयमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । उक्त स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि पनि अस्पताल आवश्यक भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयले यतिबेला विद्यमान नियम कानुनहरूलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तथा आवश्यक थप कानुनहरूको निर्माणका गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिसँग जोड्ने कुरामा विशेष जोड दिँदै आएको छ । विशेष गरी सचिव अर्यालको ‘सुधार योजना’ अनुरूप नै मन्त्रालय टिम युद्ध स्तरमा लागिपरेको देखिन्छ ।