काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन मितिविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्ने भएको छ ।
महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहको निर्वाचन मितिविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको आदेश बदर गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको आज (बुधबार)को एकल इजलासले वैशाख ३० को स्थानीय चुनावविरुद्धका रिट लिने बाटो खोलेको हो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात् कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरु उपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरुपण हुनु नै मनासिब हुन्छ, आदेशमा भनिएको छ, संविधान र कानुनको व्याख्या सम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपीठ गरी टुङ्ग्याउनु उचित देखिँदैन ।
दरपीठ बदर आदेशमा मेयर साहको निवेदन रीत पुर्याएर निवेदन दर्ता गर्न भनिएको छ । यससँगै पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित मेयर साहले दायर गरेको रिट दर्ता हुने भएको छ ।
रिटमा मेयर साहले मधेस प्रदेशमा असोज २ गते निर्वाचन भएको र वैशाख ३० गते एकै चरणमा चुनाव हुँदा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने भन्दै कार्यकाल पूरा गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार : स्थानीय चुनाव वैशाख ३० मा नगर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन दरपीठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस
