काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी आलोचना भ्रमपूर्ण, निराधार र अवास्तविक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

एमसिसीबारे सार्वजनिक नकारात्मक टिप्पणीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अनुरोधपछि एमसिसी केन्द्रीय कार्यालयको स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै उनले एमसिसी सहयोग सन्दर्भमा अमेरिकासँग कुनै पनि सैनिक सम्बन्ध नरहने बताए ।

नेता महतले भने, ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसिसी सहयोग विल्कुलै अलग छ । एमसिसी सहयोग चीनको बीआरआई कार्यक्रमको विपक्षमा रहने भन्ने आलोचना पनि विल्कुलै असत्य हो ।’

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजनाका लागि एमसिसीबाट ५० करोड डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर) अनुदान प्राप्त हुने र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर बराबरको योगदान पुर्‍याउने कम्प्याक्ट सम्झौतामा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेता महतले नेपालको विशुद्ध आर्थिक हित एवं राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखी निर्धारित अवधिभित्र एमसिसीको संसदीय अनुमोदन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौतालाई बिना कुनै आशङ्का अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

‘केही पक्षबाट गलत आलोचना एवं दुष्प्रचार भएका आधारमा उल्लेखित अवधिभित्र सम्झौता अनुमोदन नभएमा नेपालको सम्भावित आर्थिक सुधारको गतिलाई अवरोध पुर्‍याउने र बृहत् सहयोगी महाशक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउने काम विल्कुलै अनुचित हुनेछ’, उनले भने ।

सो परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक मेशिन तथा उपकरणलगायतका सरसामान खरिद एवं निर्माणको लागि ठेक्कापट्टा एमसीए–नेपालले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कुनै पनि मुलुकबाट प्राप्त हुने उपयुक्त प्रस्तावलाई छनोट गर्न सक्नेछ ।

सम्झौताअनुसार अमेरिका वा अन्य कुनै मुलुकबाट खरिद कार्य सीमित गर्ने व्यवस्था नरहेको नेता डा. महतले उल्लेख गरे । अमेरिकाले न्यून आय भएका मुलुकमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण एवं संस्थागत क्षमता विकासका लागि द्विपक्षीय आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी कानुन पारित गरी एमसिसी संस्था स्थापना गरेको हो ।

अमेरिकाले एमसिसी स्थापना गरी आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्ने घोषणा गरेपछि विश्वका विभिन्न न्यून आय भएका करिब १०० मुलुकले सो सहयोगको लागि निवेदन दिएका थिए ।

त्यसमध्ये सन् २०१७ सम्म विभिन्न मापदण्डका आधारमा योग्य ठानिएका नेपाललगायत ४६ मुलुकलाई एमसिसी सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।

नेपाल छनोट भएपछि सरकारले आवश्यक पर्ने आयोजनाको बृहत् अध्ययनका लागि नेपाली विज्ञहरु समावेश गरी नेपालको कानुनअनुसार एमसीए–नेपाल संस्था स्थापना गरेको हो ।

एमसिसीअन्तर्गत ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका साथै ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका परियोजना छनोट गरिएको उनले जानकारी गराए ।

सो सम्झौतालाई २०१९ सम्म संसदीय अनुमोदन गरिने भनी नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई प्रतिबद्धता जनाएको थियो । निर्धारित समयमा संसदबाट सम्झौताको अनुमोदन हुन नसकेकाले गत असोजमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौता अनुमोदनको लागि चार/पाँच महिना अवधि थपको लागि गरेको आग्रहसमेतलाई दृष्टिगत गरी एमसिसीले यही फागुन १६ गते ९फेब्रुअरी २८० सम्ममा संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

काँग्रेसको आज सम्पन्न संसदीय दलको बैठकले यथाशीघ्र एमसीसी संसद् बैठकमा टेबल गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि फागुन ४ गते बोलाइएको छ ।

नेता महतले काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसिसीका सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी गराएका थिए । एमसिसी सहयोगको प्रारम्भिककालदेखि कम्प्याक्ट सम्झौतासम्मको प्रक्रियामा विगतका प्रत्येक दल नेतृत्वका सरकार सकारात्मक ढङ्गले संलग्न भएका थिए ।

एमसिसी अनुदान सहयोगअन्तर्गत विद्युत् एवं सडक पूर्वाधारका विकास कार्यक्रमबाट आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण एवं दिगो आर्थिक विकासको लागि आधार उपलब्ध भई महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘सडक सुविधा वृद्धि भई यातायातको लागत घट्ने सम्भावना तथा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन वृद्धिका कारण देशका कतिपय महत्त्वपूर्ण भागमा आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्ति एवं वितरणमा सुधार ल्याउनेछ । आगामी वर्षहरुमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने सम्भावना भएकाले निर्यातमा पनि सहजीकरण हुन्छ’, उनले भने । ।

यस्ता भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिको आधारमा उच्चस्तरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित भई आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन तथा राजस्व वृद्धि तथा देशभित्रको आन्तरिक ऊर्जा उपभोग बढ्नुका साथै ठुलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात वृद्धिमार्फत वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने बताइएको छ ।