काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

ऊर्जा विकास मन्त्रालय मातहतका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागितामा सोमबार राजधानी सुर्खेतमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा भएको अन्तर्क्रियामा ऊर्जा मन्त्री सिंहले कार्यालय प्रमुखहरूलाई पाँच महिनाको समयलाई व्यवस्थित गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । “चालु आव २०७८÷७९ को सात महिना बितिसकेको छ”, उनले भने, “अब ढिला नगरौँ ।”

दश वटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनबाट जिल्लाको खानेपानी, सिँचाइलगायत क्षेत्रको चित्र आएको र यसले आगामी मार्गदर्शन गराएको मन्त्री सिंहले बताए । सोमबार दश जिल्लाका विद्युत् कार्यालयका प्रमुखहरूसँग विद्युत्का विषयमा छलफल गरी ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरणको समस्या समाधानको खाका तयारी गर्ने उनले बताए।

कार्यसम्पादनअनुसार काम गरी उत्कृष्टता हासिल कर्मचारीलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिने उनले विश्वास दिलाए । पन्ध्र लाखका मुनिका सम्झौता भएर कार्यान्वयन क्रममा गएका योजना बाहेक अन्य योजना रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले अधिकांश कार्यालयको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अपेक्षित नभएको भन्दै एक वर्षमा गरिने काम पाँच महिना गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले कार्यालय प्रमुखहरूलाई युद्ध स्तरमा काम गर्न निर्देशन दिए। सचिव शर्माले भने, “क्रमागत र ठुला योजनाभन्दा साना योजनाहरू बढी छन् । १५ लाख मुनिका सम्झौता भएर काम सुरु भइसकेका र नभएका योजनालाई कैफियत खुलाएर पठाउनुहोस् ।”
योजना महाशाखाका इन्जिनियर प्रमुख प्रेमबहादुर ओलीले योजना तर्जुमा र त्यसले ल्याउन प्रभावकारिता, प्रशासन शाखाका प्रशासकीय अधिकृत लोकप्रसाद पौडेलले कर्मचारी व्यवस्थापनबारे जानकारी दिए। कार्यक्रममा निर्देशनालयसहित दश जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूले भौगोलिक विकटता, टुक्रे योजना, राजनैतिक दबाब, स्पष्ट कार्यविधि नहुनु र विशेष गरी जनशक्ति अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको औँल्याएका थिए ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयका निर्देशक श्रीधर भट्टराई, ऊर्जा विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख नवीन थापा, हुम्लाका अकलबहादुर महत, मुगुका राजीव रिमाल, जुम्लाका अनुप श्रेष्ठ, कालिकोटमा मङ्गल शाही, जाजरकोटका ज्वाला शाही, दैलेखका अशोकराज गौतम, रुकुम पश्चिमका तेजनारायण महत्त्व र सल्यानका पदमराज देवकोटाले आ–आफ्ना जिल्लाको बजेट कार्यान्वयन, आइपरेका समस्या, चुनौती र समाधानसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।