२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घलाई पुनः साधारणसभा गर्न प्रशासनले सहमति दिएन

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको वैधानिकता समाप्त भइसकेकाले पुनः साधारणसभा गर्न सहमति दिन नसकिने निर्णय गरेको छ ।

सङ्घले गत पुस २८ गते पुनः साधारणसभाका लागि निर्देशन माग गरेकामा संस्थाको वैधानिक कार्यकाल समाप्त भइसकेको र पटक–पटक तोकिएको मितिमा साधारणसभा नगरेको देखिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुनः साधारणसभा गर्नका लागि सहमति दिन नसकिने निर्णय गरेको हो ।

कार्यालयले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल गत असोज ७ गते समाप्त भइसकेको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत असोज ७ गते जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षाको मापदण्ड पालना र भौतिक दूरी कायम गरी निर्वाचनसहितका साधारणसभा गर्न अनुमति दिएको थियो ।

त्यस लगत्तै सङ्घले भदौ २३ गते कार्यालयलाई पत्र लेख्दै दसैँ, तिहार र छठपर्व पर्न गएको अवस्था देखाई गत मङ्सिर २७ गते साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तोकिएको समयमा साधारणसभा नगरी विभिन्न कारण देखाउँदै फेरि कात्तिक २५ गतेको सङ्घको कार्यसमिति बैठकले पुस २३ गते साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समयमा पनि साधारणसभा नगरी पुस ३० गतेका लागि सारिएको थियो । सारिएको मितिमा पनि साधारणसभा भएको थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस