मापदण्ड विपरीत संरचना निर्माण गर्ने खाद्य कम्पनीले तिरेन कर « प्रशासन
Logo २६ भाद्र २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मापदण्ड विपरीत संरचना निर्माण गर्ने खाद्य कम्पनीले तिरेन कर


१७ माघ २०७८, सोमबार


काठमाडौँ । सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत इच्छुमती (टुकुचा) खोला दायाँबायाँ जग्गा नछोडी संरचना निर्माण गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले घरजग्गा एवं घरबहाल करसमेत नतिरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–११ भद्रकालीप्लाजास्थित कम्पनीका नाममा रहेको कित्ता नं २३९५ को सात रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा मन्त्रिपरिषद्को मापदण्ड मिचेको जग्गाको घरजग्गा एवं बहाल करसमेत नतिरेको वडा अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले जानकारी दिए ।

कम्पनीले विसं २०७४ मा कम्पनीको जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । बीसभन्दा बढी कम्पनीले बोलपत्र हालेकामा सबैभन्दा बढी भाडा कबोल गर्ने फनल्याण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रालिलाई मासिक रु १० लाख ५१ हजारमा दिने सम्झौता २०७४ साल असार ७ गते गरिएको कम्पनीका सूचना अधिकारी सर्मिला न्यौपाने सुवेदीले बताइन् ।

कम्पनीले घर बहालमा लगाए पनि कर भने तिरेको छैन । भद्रकालीप्लाजा क्षेत्रमा रहेका नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने वडा कार्यालयले गरेको पत्राचारअनुसार नै कर तिरिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा रहेका अन्य कार्यालयलाई पनि कर तिर्न पत्राचार गरिएकामा नतिरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

‘कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत पदाधिकारी र बोर्ड सदस्य महानगरीय प्रहरी परिसरलाई जग्गा बेच्नुअघि वडा कार्यालयमा सिफारिसका लागि आउनुभएको थियो, मैले कर तिर्न भनेँ, उहाँहरूले नतिरीकन माथि माथिबाट मिलाएर जग्गा बेच्नुभएछ, महानगरीय प्रहरी परिसरले घरबाटो सिफारिस गर्दा भने रु छ लाख कर वडा कार्यालयले लिएको छ’, वडाध्यक्ष तण्डुकारले भने ।

कानुनअनुसार नै बुझाउनुपर्ने कर सरकारले कार्यालयले नै नबुझाएपछि आफूले पटक–पटक कानुन परिवर्तन गरेर आउन भन्ने गरेको उनी बताउँछन् । उच्च सरकारी अधिकारीले त्यसमासमेत ध्यान नदिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ साल मङ्सिर १ गते काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा संशोधन गरेको थियो ।

संशोधन अनुसार खोला किनारमा निर्माण गर्दा वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०/२० मिटर, रुद्रमती (धोबीखोला) का हकमा धोबीखोला आयोजनाले तोकेको दूरी र आयोजना नभएको स्थानमा नौ मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो ।

यसैगरी नख्खु खोलाको दायाँबायाँ १२/१२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, कर खुसी खोलामा छ मिटर मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको थियो ।

टुकुचा, सामाखुसी र काठमाडौँ उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा चार मिटर छोडेर मात्र निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पालना नगरेको भेटिएको छ । संरचना निर्माण गर्दा राजकुलो छोप्न नपाइने मापदण्ड पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो ।

यसको पालना नगरी कम्पनीले भाडामा दिएको संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले मनोरञ्जनात्मक कामका लागि सात रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा कानुन बमोजिम गर्ने भनी दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताइन् ।

कम्पनीले कानुन बमोजिम गर्ने भनी सम्झौता गरेको दाबी गरिए पनि फनल्याण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले भने नदीको दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को मापदण्ड अनुरुपको चार मिटरको नियम पालना गरेको छैन । यस विषयमा केही दिनअघि कम्पनीका उच्च अधिकारीले अनुगमन गरेको जनाइएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस