काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पियन सङ्घले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्यसचिवको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी खेलकुदलाई पुनः चलायमान बनाउन माग गरेको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष दीपक विष्टले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्यसचिव विवादको कानुनी रूपमा किनारा नलाग्दासम्म वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

राखेप सदस्यसचिवको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ समयमा हुन नसक्दा समग्र खेलकुद नै अनिर्णयको बन्दी हुनु पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै सङ्घले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘परिषद्ले नियमित कामसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा यसलाई नियमित काममा फर्काउनका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । अझै पनि यही यस्तै शून्यताले निरन्तरता पाउने हो भने यसले समग्र खेलकुदमा नै नकारात्मक असर पर्ने पक्का जस्तै छ ।’

खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेप पछिल्लो दुई महिनादेखि ठप्प रहेको र त्यसले समग्रमा खेलकुद, प्रशिक्षक, कर्मचारी सबैको काममा असर परेकाले यो अन्यौलको छिट्टै अन्त्य गरिनुपर्ने मागसमेत सङ्घले गरेको छ ।

त्यसैगरी ‘यसै वर्ष चीनमा आयोजना हुने एसियाली खेलकुदको तयारी, नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना, १४औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्नुपर्ने समयमा कार्यकारी निकायको प्रमुख सदस्यसचिव नहुँदा दैनिक काममा असर परिरहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले तत्कालीन सदस्यसचिव रमेश सिलवाललाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोध्दा चित्त नबुझेको भन्दै कात्तिक १ गते बर्खास्त गरेको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले मङ्सिर १३ गते टङ्कलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो ।