२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘विकासमैत्री नीति र संरचनाको अभावमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कठिन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासमैत्री नीति र संरचनाको अभावमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कठिन भएको बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रका जानकारहरूसँग आज भएको छलफलमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।

‘विकासमैत्री संरचना तथा विकासमैत्री नीतिहरूको अभाव छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘नीतिगत अभाव र जटिलताले विकासमा बाधा उत्पन्न भएको छ ।’ उनले संविधानबमोजिम मुलुकको स्पष्ट अर्थनीति नहुनाका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको बताए ।

सबै समस्याहरूको जड राजनीति भएको बताउँदै उनले राजनीतिक दलहरूमा सहमतिको आवश्यकता रहेको, उनीहरूमा मुलुक सुहाउँदो स्पष्ट अर्थनीति बनाउनेबारे सहमति नहुँदा सरकारसँगै नीति परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था आएको वास्तविकता प्रस्तुत गरे।

‘वास्तवमा अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको मूल समस्या भनेको राजनीतिक क्षेत्रको समस्या हो’, उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल अर्थनीतिको स्पष्ट राजनीतिक खाका आवश्यक छ ।’

छलफलका सहभागीहरूले तथ्याङ्कका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र विषम नभए पनि यसलाई थप खराब अवस्थातिर जान नदिन आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि भुक्तानी सन्तुलन कायम नभएसम्म आयातमा गरिएको कडाइलाई निरन्तरता दिन सुझाए ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहन गर्ने, संरचनागत सुधारलगायत अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षद्वय डा.शङ्कर शर्मा र डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, भारतका लागि पूर्व राजदूत डा. दुर्गेशमान सिंह, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका, डा. रामकुमार फुयाँलले भाग लिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस