काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत मङ्सिर २१ गते गरेको फैसलाको बुधवार(आज) सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा सो विषय उल्लेख छ।

यसअघि, सरकारले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका कर्मचारीले अदालतमा दायर रिटको फैसलामा अदालतले पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने निर्णय सुनाएको हो।

कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा उक्त ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय(१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन’फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ

कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट कर कट्टी गर्दा आकर्षित हुनै नसक्ने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ लगाएकाले त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टा गर्न भनिएको छ।